मुंबई : आपल्या कुटुंबातील वडिलोपार्जित मालमत्तेच्या वाटणीबाबत अनेकदा तणाव निर्माण होतो. सर्व वारस किंवा सहहिस्सेदार वाटपाला तयार असतील, तर व्यवहार सहज आणि निर्विघ्नपणे पार पडतो. पण ज्या वेळी काही सहहिस्सेदार विरोध करतात किंवा संमती देत नाहीत, तेव्हा परिस्थिती गुंतागुंतीची बनते. अशा वेळी न्यायालयात वाटणीचा दावा (Partition Suit) दाखल करावा लागतो. मात्र, हा दावा करताना कोणाला प्रतिवादी करायचं? हा प्रश्न अनेकांना गोंधळात टाकतो.
प्रतिवादी ठरवताना घ्यायची काळजी
कायद्यानुसार, जे सहहिस्सेदार वाटपाला विरोध करतात किंवा सहमती देत नाहीत, त्यांना प्रतिवादी करणे बंधनकारक आहे. सामान्यतः लोक फक्त सातबारा उताऱ्यावर नाव असलेल्या व्यक्तींनाच प्रतिवादी करतात, पण हा मार्ग नेहमी बरोबर ठरत नाही.
सातबारा उताऱ्यावर नाव असलेला प्रत्येक व्यक्ती सहहिस्सेदार असेलच असे नाही. कधी कधी नोंद अद्ययावत न झाल्यामुळे नाव राहिलेले असते.
त्याचप्रमाणे, सातबारा उताऱ्यावर नाव नसतानाही काही व्यक्तींचा कायदेशीर हक्क असू शकतो.
म्हणूनच फक्त सातबारा उताऱ्यावर अवलंबून न राहता अन्य कागदपत्रांचा आधार घेणे आवश्यक आहे.
वंशावळीची पडताळणी का महत्त्वाची?
जमिनीच्या वाटणीसाठी दावा करताना वंशावळ तपासणे अनिवार्य आहे. जर खऱ्या सहहिस्सेदाराचे नाव प्रतिवादींमध्ये राहून गेले, तर दावा अपूर्ण राहतो आणि पुढे त्यावर आक्षेप नोंदवला जाऊ शकतो.
वंशावळ तपासल्यामुळे:
- कोण कोण खरे सहहिस्सेदार आहेत, हे निश्चित करता येते.
- दाव्यातील प्रतिवादींची यादी पूर्ण व कायदेशीर ठरते.
- भविष्यातील अनावश्यक वाद टाळता येतात.
तटस्थ सहहिस्सेदारांचे स्थान
काही वेळा सहहिस्सेदार वाटपाला विरोध करत नाहीत, पण पाठिंबाही देत नाहीत. असे तटस्थ सहहिस्सेदारही दाव्यात प्रतिवादी म्हणून समाविष्ट करणे आवश्यक असते. अन्यथा, भविष्यात त्यांच्याकडून आक्षेप येऊ शकतो.
अनुभवी वकिलाचा सल्ला का आवश्यक?
मालमत्ता-वाटणीशी संबंधित वाद हे संवेदनशील व गुंतागुंतीचे असतात. चुकीची नोंद, अपूर्ण प्रतिवादींची यादी किंवा कागदपत्रातील विसंगतीमुळे प्रकरण वर्षानुवर्षे प्रलंबित राहू शकते.
अनुभवी वकिलाच्या मार्गदर्शनामुळे –
- योग्य दाव्याची रचना होते
- वंशावळ, सातबारा उतारा आणि हक्कपत्राची तपासणी नीट होते
- वेळ आणि पैसा दोन्ही वाचतो
निष्कर्ष
मालमत्तेच्या वाटणीसाठी दावा दाखल करताना फक्त सातबारा उताऱ्यावर विसंबून न राहता वंशावळ तपासून सर्व सहहिस्सेदारांचा समावेश करणे अत्यावश्यक आहे. योग्य कायदेशीर सल्ला घेतल्यास दावा मजबूत होतो, वाद टळतात आणि न्यायालयीन प्रक्रिया जलद गतीने पार पडते.