भारत आणि अमेरिका यांच्यातील दीर्घकाळ सुरू असलेल्या व्यापार कराराच्या चर्चेला अखेर पूर्णविराम मिळाला आहे. दोन्ही देशांच्या नात्यांमध्ये तणाव वाढण्यामागे प्रमुख कारण ठरले भारताचा दुग्धजन्य आणि कृषी उत्पादनांवरील ठाम विरोध. परिणामी, अमेरिकेचे माजी राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रम्प यांनी 1 ऑगस्ट 2025 पासून भारतातून होणाऱ्या सर्व निर्यातींवर तब्बल 25% कर लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. शिवाय, काही वस्तूंवर दंडात्मक शुल्कही लावले जाणार आहे.
याचा परिणाम केवळ उद्योग क्षेत्रापुरता मर्यादित राहणार नाही, तर भारतीय शेतकऱ्यांच्या खिशावर आणि उत्पन्नावर थेट आघात होणार आहे.
ट्रेड वॉरचा उगम : अमेरिकेच्या असंतोषाची पार्श्वभूमी
ट्रम्प यांनी भारताच्या कर धोरणावर आक्षेप घेतला. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, भारत अमेरिकन वस्तूंवर 80% पर्यंत कर आकारतो, तर अमेरिका भारतीय वस्तूंवर फक्त 0-3% शुल्क आकारते. त्यामुळे त्यांनी “परस्पर समतोल कर” हे धोरण स्वीकारले — भारत जितका कर लावतो, अमेरिका तेवढाच लावणार!
दुग्धजन्य उत्पादने: सांस्कृतिक मतभेदांचा परिणाम
अमेरिकेच्या मागणीनुसार त्यांच्या डेअरी उत्पादकांना भारतात प्रवेश मिळावा अशी इच्छा होती. परंतु भारताने त्याला जोरदार विरोध केला. यामागील कारण केवळ आर्थिक नव्हे तर सांस्कृतिक आणि धार्मिक आहे.
अमेरिकेतील डेअरी उद्योगात जनावरांना मासे, कोंबडी, डुक्कर आणि इतर प्राण्यांचे अवशेषयुक्त चारा दिला जातो, हे भारताच्या श्रद्धा आणि जीवनमूल्यांशी पूर्णपणे विसंगत आहे. गायीला ‘आई’ मानणाऱ्या संस्कृतीत असे दूध स्वीकारणे अशक्यच होते.
GM पीक वाद : स्वस्त आयात की देशी शेतकऱ्यांचे नुकसान?
अमेरिकेची दुसरी अपेक्षा म्हणजे भारताने त्यांच्या GM (Genetically Modified) सोयाबीन आणि कॉर्नची आयात सुरू करावी. परंतु भारत सरकारने ती स्पष्टपणे नाकारली.
भारतामध्ये GM बियाण्यांची परवानगी केवळ कापसासाठीच आहे. इतर पिकांमध्ये याची परवानगी नाही. शिवाय, देशांतर्गत शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतमालाला आधीच चांगला भाव मिळत नाही. अशा वेळी स्वस्त आयात म्हणजे त्यांच्या संकटात भरच.
सफरचंद आणि सुकामेवा आयात : काश्मिरी बागायती संकटात
अमेरिकन सफरचंद, बदाम, अक्रोड यांच्यावर भारताने उंच कर ठेवला आहे. ट्रम्प यांना हे कर कमी करायचे होते. परंतु भारताने हे थेट नाकारले. कारण जर वॉशिंग्टन सफरचंद 200 रुपयांना आणि काश्मिरी सफरचंद 250 रुपयांना उपलब्ध असतील, तर ग्राहक परदेशी मालच खरेदी करतील. परिणामी काश्मिरी बागायतदारांचे उत्पन्न घटेल.
व्यापार तूट आणि भविष्यातील आर्थिक फटका
2023-24 मध्ये भारताने अमेरिकेला ₹4.5 लाख कोटींच्या वस्तू निर्यात केल्या, तर आयात ₹3.49 लाख कोटींच्या होत्या. म्हणजेच अमेरिकेच्या बाजूने 71,000 कोटी रुपयांची व्यापार तूट आहे.
आता जेव्हा भारतीय वस्तूंवर 25% टॅरिफ लावले जाईल, तेव्हा ती उत्पादने महाग होतील. परिणामी अमेरिकन बाजारात भारतीय वस्तूंची मागणी कमी होईल, निर्यात घटेल आणि त्याचा फटका थेट शेतकऱ्यांपासून व्यापाऱ्यांपर्यंत प्रत्येकाला बसणार आहे.
उदाहरण: 25% शुल्काचा शेतकऱ्यांवर थेट परिणाम
समजा, एका भारतीय उत्पादनाची किंमत अमेरिकेत ₹100 आहे. 25% कर लागल्यानंतर तीच वस्तू ₹125 ला विकावी लागेल. यावर दंडात्मक शुल्क लावल्यास किंमत आणखी वाढेल. परिणामी मागणी घटेल. मागणी कमी झाली की उत्पादन कमी होते आणि याचा थेट परिणाम उत्पादक म्हणजे शेतकरी आणि कामगार वर्गावर होतो.
भारताचा निर्णय योग्य की आर्थिक आत्मघात?
भारताने आपल्या कृषी अर्थव्यवस्थेचे रक्षण करण्यासाठी अमेरिकेच्या मागण्या नाकारल्या. हा निर्णय भावनिक होता की व्यावहारिक, हे काळच ठरवेल. मात्र, अल्पकालीन दृष्टीने पाहता या नव्या टॅरिफ युद्धामुळे भारतीय शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नावर मोठा परिणाम होणार आहे हे निश्चित.