शेती करताना अनेक वेळा साधनसामग्रीच्या अभावामुळे कामं खोळंबतात. विशेषतः लहान व मध्यम शेतकऱ्यांना आधुनिक यंत्रे खरेदी करणं सोपं राहत नाही. ही गरज ओळखून महाराष्ट्र सरकारनं ‘कृषी यांत्रिकीकरण प्रोत्साहन योजना’ कार्यान्वित केली आहे — आणि यामुळे शेतकऱ्यांच्या शेतीतील अडचणी काहीशा सोप्या झाल्या आहेत.
यंत्राच्या सहाय्यानं शेती सुलभ आणि कार्यक्षम
हल्ली हवामानातील चढ-उतार, कामगारांची कमतरता आणि वेळेची मर्यादा लक्षात घेता, पारंपरिक शेतीपद्धतींनी काम करणं कठीण झालं आहे. यंत्रसामग्री वापरल्यामुळे पेरणीपासून ते मळणीपर्यंतची सगळी कामं अधिक अचूक आणि वेगानं होतात. मात्र यासाठी लागणारा खर्च सर्वांनाच शक्य होतो असं नाही — आणि इथंच ही योजना शेतकऱ्यांसाठी वरदान ठरते.
कशासाठी आणि किती मिळणार अनुदान?
सरकारकडून ट्रॅक्टर, पॉवर टिलर, फवारणी यंत्रे, काढणी व प्रक्रिया करणारी स्वयंचलित उपकरणं, अशी विविध साधनांसाठी ४० ते ६० टक्क्यांपर्यंत अनुदान दिलं जातं. काही महत्त्वाचे अनुदानाचे प्रकार खालीलप्रमाणे:
- ट्रॅक्टर: ₹1.25 लाखांपर्यंत अनुदान
- पॉवर टिलर: किमतीच्या ४० ते ५०%
- स्वयंचलित अवजारे: ४० ते ५०%
- काढणी यंत्रे: ५० ते ६०%
- पीक संरक्षण यंत्रे: ४० ते ५०%
कृषी अवजार बँकेचं महत्त्व
ज्यांच्याकडे स्वतःचं यंत्र घेणं शक्य नाही, अशा शेतकऱ्यांसाठी ‘कृषी अवजार बँक’ ही उत्तम संकल्पना आहे. ही बँक म्हणजे सामायिक सेवा केंद्र — जेथे महागडं यंत्र भाड्याने घेता येतं. त्यामुळे खर्च कमी होतो आणि आवश्यक साधनं वेळेवर उपलब्ध होतात.
योजनेचे नियम आणि अटी – हे लक्षात ठेवा!
- एका वेळेस फक्त एका यंत्रासाठीच अनुदान मिळू शकतं.
- पूर्वी योजनेचा लाभ घेतलेल्यांना १० वर्षांपर्यंत त्याच प्रकारच्या यंत्रासाठी अर्ज करता येणार नाही.
- कुटुंबातील एखाद्याच्या नावावर ट्रॅक्टर असल्यास, त्या ट्रॅक्टरला पूरक उपकरणांसाठी अनुदान घेता येऊ शकतं.
अर्जासाठी आवश्यक कागदपत्रांची यादी:
- आधार कार्ड
- 7/12 आणि 8A उतारा
- खरेदी करावयाच्या यंत्राचं कोटेशन
- शासकीय तपासणी संस्थेचा अहवाल
- पूर्वसंमतीपत्र
- जात प्रमाणपत्र (आवश्यक असल्यास)
- स्वयंघोषणापत्र
ऑनलाइन अर्ज कसा करावा?
शेतकऱ्यांनी mahadbt.maharashtra.gov.in या अधिकृत पोर्टलवर जाऊन ‘शेतकरी योजना’ विभागात अर्ज भरावा. अर्ज स्वतः करू शकता किंवा जवळच्या CSC सेंटरमध्ये जाऊन मदतीनंही भरता येतो.
ही योजना का महत्त्वाची आहे?
कमी श्रमात अधिक काम, वेळेची बचत, उत्पादनात वाढ आणि खर्चात कपात — हे सगळं शक्य आहे जेव्हा शेतकऱ्यांकडे योग्य साधनं असतात. ही योजना म्हणजे शेतकऱ्यांच्या आत्मनिर्भरतेचा खरा आधार आहे.