राज्यातील साखर कारखान्यांमध्ये काम करणाऱ्या सुमारे 1.50 लाख कामगारांना दिलासा देणारी मोठी घोषणा करण्यात आली आहे. बुधवारी मुंबईतील साखर संकुल येथे पार पडलेल्या त्रिपक्षीय बैठकीत या संदर्भात ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला.
या निर्णयामुळे केवळ पगारवाढ होणारच नाही, तर दीर्घकाळापासून ताणलेले कामगार-व्यवस्थापन संबंधही सुधारतील अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
कोणत्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब?
10 टक्के वेतनवाढ लागू करण्याचा निर्णय 1 एप्रिल 2024 पासून 31 मार्च 2029 या कालावधीसाठी घेण्यात आला.
या निर्णयामुळे कामगारांच्या दरमहा पगारात सरासरी 2,600 ते 2,800 रुपयांची वाढ होणार आहे. परिणामी साखर उद्योगावर सुमारे 419 कोटी रुपयांचा आर्थिक भार येणार आहे.
नवीन करारात काय विशेष?
- सर्व 12 वेतनश्रेणींवर ही वाढ लागू होणार असून, यात अकुशल मजूर ते निरीक्षक पदपर्यंतचे कर्मचारी समाविष्ट आहेत.
- याशिवाय नवीन वेतन करारात धुलाई भत्ता, घरभाडे भत्ता, वैद्यकीय भत्ता, आणि महागाई भत्ता यांचाही समावेश करण्यात आला आहे.
मागणी 40% ची, मिळाली 10%
मागील करार 31 मार्च 2024 रोजी संपल्यावर कामगार संघटनांनी 40% वेतनवाढीची मागणी केली होती.
त्यावर कारखाना व्यवस्थापनाने सुरुवातीला फक्त 4 टक्के वाढीचा प्रस्ताव दिला. वाटाघाटींच्या टप्प्यात कारखाना प्रतिनिधी 7 टक्क्यांवर ठाम होते, तर कामगार संघटना 18 टक्क्यांवर अडून राहिल्या.
वेतनवाढीला गती देणारे शरद पवार
वेतनवाढीवर तोडगा निघत नसल्याने माजी केंद्रीय कृषी मंत्री शरद पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली लवाद स्थापन करण्यात आला. त्यांच्या मध्यस्थीमुळे अखेर 10 टक्के वेतनवाढीवर एकमत झाले.
राज्य सहकारी साखर संघटनेचे अध्यक्ष पी. आर. पाटील यांनी हा निर्णय जाहीर करताना सांगितले की, “हा निर्णय म्हणजे कामगार आणि कारखानदार यांच्यातील सामंजस्याचा परिणाम आहे.”
कामगारांसाठी सकारात्मक टप्पा
या निर्णयामुळे केवळ आर्थिक फायदाच होणार नाही, तर कामगारांचे जीवनमान उंचावेल आणि त्यांचा उद्योगावरील विश्वास अधिक घट्ट होईल.
तसेच कारखाना व्यवस्थापन आणि कामगार संघटनांमध्ये भविष्यातील वाटाघाटींच्या प्रक्रियेवरही सकारात्मक परिणाम होईल, असा विश्वास व्यक्त होत आहे.