शेतकऱ्यांच्या संकटांना शेवट कधी येणार, हा प्रश्न कायम आहे. पीककर्जाच्या वेळेवर न मिळालेल्या पुरवठ्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांना खासगी सावकारांकडे वळावे लागते आणि पुढे सुरू होतो व्याजाचा जबरी खेळ. मात्र, राज्य शिखर बँकेच्या एका महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे आता या विळख्यातून शेतकऱ्यांची सुटका होणार आहे.
राज्यातील अनेक जिल्हा सहकारी बँका निधीअभावी हतबल झाल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या गावपातळीवरच्या सहकारी संस्थांनाही पीककर्ज देणं अशक्य झालं होतं. त्यामुळे सावकारांकडून कर्ज घेण्याखेरीज पर्याय उरत नव्हता. मात्र शिखर बँकेने आता या सहकारी संस्थांनाच थेट कर्ज देण्याचा निर्णय घेतला आहे — आणि तोही अटींची पूर्तता केल्यानंतर.
जिथे बँका थकल्या, तिथे शिखर बँक उभी!
राज्यात सध्या ३१ जिल्हा सहकारी बँका आहेत, पण त्यातील जवळपास २० बँका अक्षरशः आर्थिक अडथळ्यात आहेत. नाशिक, नागपूर, वर्धा, बीड, सोलापूर, बुलढाणा यासारख्या जिल्ह्यांतील बँका नियमित कर्जपुरवठा करू शकत नाहीत. या बँकांच्या कार्यक्षेत्रातील प्राथमिक कृषी सहकारी संस्थांचे अर्थचक्र थांबलेलं आहे. परिणामी, शेतीच्या कामांना वेळेवर पैसा न मिळाल्याने शेतकरी खासगी सावकारांकडे वळले.
हे सावकार कायदेशीर परवानाधारक असले तरी व्यवहारात त्यांच्या अटी-कायम कडक. प्रचंड व्याजदर, वेळेवर परतफेड न झाल्यास जप्तीची धमकी — या सगळ्यात शेतकऱ्यांचं आर्थिक आणि मानसिक स्वास्थ्य कोलमडत चाललं होतं.
शिखर बँकेचं थेट कर्ज: आशेचा किरण
राज्य शिखर बँकेचे प्रशासक विद्याधर अनास्कर यांनी स्पष्ट केलं की, अडचणीत असलेल्या जिल्ह्यांतील सोसायट्यांना आता शिखर बँक थेट कर्ज पुरवणार आहे. केंद्रीय सहकार राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांच्या पुढाकारामुळे हा निर्णय वेगाने घेतला गेला.
या निर्णयासाठी केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव पाठवण्यात आले असून, अंतिम मान्यतेनंतर लगेच अंमलबजावणी होणार आहे. विशेष म्हणजे ही मदत मर्यादित निधीपुरती नाही – गरजेनुसार आणि पात्रतेनुसार पुरवठा होईल, असं बँकेकडून सांगण्यात आलं आहे.
कर्ज मिळवण्यासाठी काही निकषही महत्त्वाचे
शिखर बँकेकडून कर्ज मिळण्यासाठी संस्थांनी काही अटी पूर्ण कराव्या लागतील:
- मागील तीन वर्षांत संस्थेनं नफा कमावलेला असावा
- NPA म्हणजेच थकबाकीचं प्रमाण १० टक्क्यांखाली असावं
- आर्थिक व्यवहार पारदर्शक व सशक्त असावा
अशा संस्था थेट शिखर बँकेकडे निधीसाठी अर्ज करू शकतात.
शेतीला आधार… आत्मनिर्भरतेकडे पाऊल
सध्या खरीप हंगाम सुरू आहे. याच काळात वेळेवर निधी मिळणं म्हणजे शेतकऱ्यांसाठी एक मोठा आधार आहे. लागवड, खते, कीड नियंत्रण, सिंचन – प्रत्येक गोष्टीसाठी पैसे लागतात. सावकारी टाळून शेतकऱ्यांना अधिकृत बँकिंग प्रणालीकडूनच मदत मिळणं ही एक सकारात्मक बाब आहे.
राज्यात सुमारे २१ हजार प्राथमिक कृषी सहकारी संस्था कार्यरत आहेत. खरीप हंगामासाठी १८,००० कोटी आणि रब्बी हंगामासाठी ५-६ हजार कोटींच्या कर्जाची गरज असते. हे चित्र लक्षात घेता शिखर बँकेचा निर्णय किती महत्त्वाचा आहे, हे समजतं.
शेवटी एकच आवाहन – “संस्थांनी पुढे या!”
या योजनेची अंमलबजावणी सुरू करण्यात आलेली आहे. त्यामुळे २० जिल्ह्यांतील सहकारी संस्थांनी लवकरात लवकर शिखर बँकेशी संपर्क साधावा आणि पात्रता असल्यास थेट निधीसाठी अर्ज करावा.
हा निर्णय फक्त आर्थिक मदतीपुरता नाही, तर शेतकऱ्यांना सावकारांपासून दूर ठेवण्याचा प्रयत्न आहे — आत्मनिर्भरतेकडे नेणारा एक महत्त्वाचा टप्पा.