शेतजमिनीची ई-मोजणी म्हणजे काय? अर्ज कसा करावा आणि काय फायदा होतो?

पूर्वी जमिनीची मोजणी म्हणजे तहसील कार्यालयाचे फेरे, सरकारी कर्मचाऱ्यांची वाट पाहणं आणि महिनोनमहिने लागणारा वेळ. पण आता हे चित्र झपाट्याने बदलत आहे. ई-मोजणी प्रणालीमुळे शेतजमिनीच्या मोजणी प्रक्रियेत पारदर्शकता, अचूकता आणि वेग आला आहे.

महाराष्ट्र सरकारच्या भूमी अभिलेख विभागानं, NIC (राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र) यांच्या सहकार्याने विकसित केलेली ही ऑनलाइन सेवा ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणात उपयोगात येत आहे — आणि विशेषतः शेतकऱ्यांसाठी ही योजना एक मोठा दिलासा ठरत आहे.

ई-मोजणी प्रणाली म्हणजे नेमकं काय?

ई-मोजणी म्हणजे जमिनीची मोजणी डिजिटल पद्धतीनं, अधिकृत आणि कायदेशीर स्वरूपात केली जाते. पूर्वी मोजणीसाठी अनेक अडथळे होते — उशीर, अपूर्ण नोंदी, अधिकारी उपलब्ध नसणं, किंवा आर्थिक व्यवहारांतील अपारदर्शकता.
आता ही संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाईन झाल्यामुळे शेतकरी आणि जमीनधारकांना खालील फायदे मिळू लागले आहेत:

• वेळ आणि पैशांची बचत
• मोजणी प्रक्रियेत पारदर्शकता
• जमिनीवरचे वाद कमी
• अचूक आणि कायदेशीर मोजणी अहवाल उपलब्ध

ई-मोजणीसाठी अर्ज करताना लागणारी कागदपत्रं:

1. 7/12 उतारा (अधिकार अभिलेख)
2. मोजणी फी भरल्याचं चलन
3. लेखी अर्जाचा प्रिंट

ही कागदपत्रं ऑनलाइन अर्ज भरल्यानंतर तहसील किंवा उपअधीक्षक भूमी अभिलेख कार्यालयात सादर करावी लागतात. यानंतर अर्जदाराला खालील माहिती दिली जाते:

• मोजणीची तारीख
• मोजणी करणाऱ्या कर्मचाऱ्याचं नाव आणि मोबाईल नंबर
• संबंधित कार्यालय प्रमुखाचा संपर्क क्रमांक

ही सर्व माहिती मोजणी पोचपत्रात नमूद असते.

ई-मोजणीचा प्रत्यक्ष फायदा शेतकऱ्यांना कसा होतो?

1. जलद सेवा मिळते:
   मोजणीसाठी ठराविक कालावधीतच काम पूर्ण करण्याची सक्ती केल्यामुळे आता शेतकऱ्यांना वेळेत सेवा मिळते.
2. लाचलुचपत टळते:
   ऑनलाईन चलन भरल्याशिवाय अर्ज स्वीकारला जात नाही, यामुळे भ्रष्टाचाराला आळा बसतो.
3. जमिनीचे वाद कमी होतात:
   पूर्वी मौखिक किंवा नोंदणीविना झालेल्या मोजणींमुळे वाद होत. आता अधिकृत ई-मोजणी अहवालामुळे मालकीचा आधार ठोस मिळतो.
4. मालमत्तेवर कर्ज, विक्री इ. साठी आधार:
   अधिकृत मोजणी अहवालामुळे जमिनीवर व्यवहार करताना कायदेशीर अडचणी टाळता येतात.

ई-मोजणीसाठी ऑनलाइन अर्ज कसा करायचा?

✅ अर्ज करण्यासाठी अधिकृत पोर्टल:
👉 https://mahabhumi.gov.in/mahabhumilink

1. पोर्टलवर जाऊन ऑनलाईन अर्ज भरावा
2. अर्जाची प्रिंट घ्यावी
3. चलन भरून त्याची पावती जोडावी
4. संपूर्ण कागदपत्रं तहसील कार्यालयात सादर करावीत
5. मोजणीची तारीख आणि अधिकारी निश्चित केला जातो
6. प्रत्यक्ष मोजणी नंतर ऑनलाईन अहवाल उपलब्ध होतो

निष्कर्ष:

ई-मोजणीमुळे शेतकऱ्यांच्या दैनंदिन कामकाजात नवे परिवर्तन आले आहे. अचूक जमीन मोजणीमुळे जमिनीच्या मालकीचे स्पष्टीकरण मिळतं, वाद संपतात, आणि सरकारी प्रक्रियांमध्ये वेळेची बचत होते. डिजिटल यंत्रणा अधिकाधिक ग्रामीण भागांपर्यंत पोहोचल्यामुळे शेतकरी आता खर्‍या अर्थानं सशक्त होत आहेत.