राज्यातील विविध पायाभूत प्रकल्पांमुळे अनेक शेतकऱ्यांना आपली जमीन गमवावी लागते. पण त्यांना याचा योग्य मोबदला मिळतोच, असं नेहमी घडत नाही. याच पार्श्वभूमीवर, प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी महाराष्ट्र शासनाने एक सकारात्मक आणि महत्त्वपूर्ण पाऊल उचललं आहे.
राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी नव्या नियमावली तयार करण्याचे निर्देश दिले असून, यामुळे भूसंपादन प्रक्रिया अधिक पारदर्शक, न्याय्य आणि सुलभ होईल, असा सरकारचा विश्वास आहे.
नवा नियम — केवळ मोबदलाच नाही, तर नोकरी, घर, पुनर्वसनाच्या अटी स्पष्ट
आतापर्यंत अनेक शेतकऱ्यांना प्रकल्पग्रस्त म्हणून वागवलं गेलं, मात्र त्यांना नोकरी, घर, किंवा पुनर्वसनाच्या आश्वासनांची पूर्तता झालेली नव्हती. त्यामुळे या नव्या नियमावलीत नोकरीच्या बदल्यात कोणत्या सुविधा मिळणार, मोबदला किती आणि कसा मिळणार, याबाबत स्पष्ट नियम तयार केले जाणार आहेत.
इतर राज्यांचा अभ्यास – ‘मॉडेल’ म्हणून उपयोग
महसूल विभागाने गुजरात, तेलंगणा आणि आणखी दोन राज्यांच्या भूसंपादन धोरणांचा सखोल अभ्यास करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्या राज्यांमध्ये प्रकल्पग्रस्तांना नेमका कसा मोबदला मिळतो, नोकरीचे नियम काय आहेत, पुनर्वसनाची अंमलबजावणी कशी केली जाते – हे सगळं तपासून, महाराष्ट्राच्या धोरणात उपयुक्त बाबी समाविष्ट केल्या जाणार आहेत.
8 दिवसांत अहवाल सादर करण्याचे आदेश
सर्व विभागीय आयुक्तांना आपल्या कार्यक्षेत्रातील प्रकल्पांमधील भूसंपादन, मोबदला, नोकरीच्या संधी, पुनर्वसन योजना याबाबतची माहिती संकलित करून ८ दिवसांत सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
सरकारचा विश्वास – ‘शेतकऱ्यांचा विश्वास, प्रकल्पांची गती’
महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी सांगितलं की, “या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांमध्ये शासनाविषयी विश्वास निर्माण होईल. तसेच, भविष्यातील विकास प्रकल्प अधिक जलद व तक्रारविरहित पद्धतीने पूर्ण होऊ शकतील.”
निष्कर्ष
शेतकऱ्यांना अन्याय न होऊ देता, विकास प्रकल्पांमध्ये त्यांचं योगदान आणि नुकसान याचा न्याय्य विचार होणं ही काळाची गरज आहे. महाराष्ट्र सरकारच्या या नव्या पावलामुळे प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना न्याय मिळण्याची वाट अधिक सुलभ होईल, अशी अपेक्षा आहे.