राज्य सरकारच्या आगामी कर्जमाफी योजनेबाबत शेतकऱ्यांमध्ये उत्सुकता वाढली असताना, आता महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी महत्त्वाची माहिती दिली आहे. राज्य शासनाने स्पष्ट केलं आहे की, ही कर्जमाफी योजना सर्वसामान्य गरजू आणि संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांसाठी असणार आहे – उगाचच कुणालाही याचा लाभ मिळणार नाही.
‘फक्त गरजूंना मदत’, श्रीमंतांना नाही सवलत
कर्जमाफीच्या बाबतीत सरकारने खूप स्पष्ट धोरण स्वीकारले आहे. ज्या शेतकऱ्यांकडे मोठ्या प्रमाणावर जमीन, फार्महाऊस, आर्थिक क्षमता असूनही त्यांनी बँकेकडून शेतीसाठी कर्ज घेतले आहे – अशा लोकांना योजनेच्या कक्षेतून दूर ठेवण्यात येणार आहे. महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले की, खरी अडचणीत असलेले शेतकरीच कर्जमाफीसाठी पात्र ठरतील.
निवड प्रक्रियेसाठी उच्चस्तरीय समिती
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी योजनेची अंमलबजावणी जलद गतीने व्हावी यासाठी एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली आहे. ही समिती योजनेतील पारदर्शकता राखत खरी पात्रता ठरवेल. ‘सर्वांसाठी कर्जमाफी’ ही संकल्पना नाकारत, त्यांनी स्पष्ट केले की लाभ फक्त गरजूंनाच मिळेल.
शेतीसाठी दीर्घकालीन उपाययोजना
राज्य सरकार शेतकऱ्यांच्या समस्यांवर तात्पुरते नव्हे, तर दीर्घकालीन उपाय शोधत आहे. मुख्यमंत्री म्हणाले, “शेतीतील मूलभूत सुविधा आणि संसाधने बळकट करून शेतकऱ्यांना पुन्हा कर्जाच्या फेऱ्यात अडकू न देता स्वावलंबी करायचं सरकारचं ध्येय आहे.” यासाठी स्वतंत्र निधीची तरतूद प्रस्तावित करण्यात आली आहे.
मत्स्य व्यवसायालाही मिळणार शेतीसारखाच दर्जा
राज्यभरात पाणीसाठ्यांवर आधारित संरक्षित सिंचन पद्धतीमुळे अनेक शेतकऱ्यांनी मत्स्य व्यवसाय सुरू केला आहे. सरकारने याचा सकारात्मक विचार करत मत्स्य व्यवसायाला कृषी व्यवसायाचा दर्जा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे आता मासेमारी क्षेत्रातील व्यावसायिकांनाही कर्ज व अनुदानाच्या योजना लागू होतील.
महाराष्ट्र गोड्या पाण्यातील मासेमारीत आघाडीवर येणार?
सध्या महाराष्ट्र गोड्या पाण्यातील मासेमारी उत्पादनात देशात १६व्या क्रमांकावर आहे. मात्र, मत्स्य व्यवसायमंत्री नितेश राणे यांनी २०२९ पर्यंत हा क्रमांक पहिल्या पाचमध्ये नेण्याचा विश्वास व्यक्त केला आहे. ‘नीलक्रांती’ योजनेअंतर्गत केंद्र सरकारने मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध करून दिला असून, महाराष्ट्रात यामधून गुंतवणूक आणि उत्पादन दोन्ही वाढवण्याचे उद्दिष्ट आहे.