शेतीसाठी पारंपरिक पद्धती पुरेशा नसल्याचं आजच्या काळात स्पष्ट होत आहे. त्यामुळे राज्य सरकारनं एक मोठा निर्णय घेतला — तो म्हणजे २०२५ ते २०२९ या काळासाठी ‘महाॲग्री-एआय धोरण’ राबवण्याचा! या निर्णयाने महाराष्ट्रातील कृषी क्षेत्रात आधुनिक तंत्रज्ञानाचा भक्कम पाया रचला जाणार आहे.
मराठीतून डिजिटल सल्ला? आता शक्य आहे!
शेतकरी मोबाईलवरून एखाद्या चॅटबॉटशी मराठीत संवाद साधून पीक संरक्षण, हवामान अंदाज किंवा बाजारभावाची माहिती घेत आहे — हे दृश्य लवकरच वास्तवात दिसणार आहे. कारण, धोरणाचा एक भाग म्हणजे शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचणाऱ्या मराठी भाषिक चॅटबॉट्स आणि व्हॉईस असिस्टंट्स.
अन्न साखळीला डिजिटल ओळख
पिकांवर कोणती खते वापरली गेली? औषधे कधी टाकली? पिकाची कापणी कशी झाली? याचं सर्व डिजिटल रेकॉर्ड जिओ-टॅगसह तयार होणार आहे. ब्लॉकचेन, क्यूआर कोड यांचा वापर करून शेतमालाच्या प्रत्येक टप्प्याची पारदर्शक नोंद ठेवली जाईल. यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात आपल्या उत्पादनांची विश्वासार्हता वाढेल.
जमीन, उद्योग आणि आदिवासी विकास
या मंत्रिमंडळ बैठकीत फक्त एआय धोरणालाच नाही, तर ट्रायबल इंडस्ट्रियल क्लस्टरसाठी २९ हेक्टर जमीन देण्याचा महत्त्वाचा निर्णयही घेण्यात आला. नाशिक जिल्ह्यातील जांबुटके गावात हा प्रकल्प होणार असून, आदिवासी तरुणांना उद्योजकतेसाठी नवसंधी निर्माण होणार आहे.
तंत्रज्ञानासाठीही शाळा – कृषी विद्यापीठांत ‘एआय हब’
परंपरागत संशोधनापलीकडे जात, राज्यातील कृषी विद्यापीठं आता AI आणि IoT आधारित शेती संशोधन आणि स्टार्टअप इनक्युबेशन केंद्रं बनणार आहेत. यासाठी IIT किंवा IISc सारख्या संस्थांचा मार्गदर्शन लाभणार आहे. या केंद्रांतून उद्याचे कृषी तंत्रज्ञ तयार होतील.
निधी फक्त बोलायचा नाही – ५०० कोटींचा प्रत्यक्ष पुरवठा
धोरण लागू होऊन ते जमिनीवर उतरावं यासाठी पहिल्या तीन वर्षांत तब्बल ५०० कोटी रुपयांचा निधी दिला जाणार आहे. हा निधी केवळ योजना सादर करण्यापुरता नाही, तर त्याची अंमलबजावणी प्रभावी करण्यासाठी वापरला जाईल.
शेतीतील सर्व निर्णय आता ‘डेटा बेस्ड’
क्लाऊड आधारित कृषी डेटा एक्स्चेंज ही संकल्पना धोरणाचा गाभा आहे. विविध सरकारी डेटाबेस एकत्र आणून, एकसंध डिजिटल शेती प्लॅटफॉर्म तयार केला जाईल. त्यामुळे कृषी निर्णय घेताना ‘अनुभवावर आधारित अंदाज’ नव्हे, तर डेटा विश्लेषणावर आधारित सल्ला मिळेल.
NRI विद्यार्थ्यांसाठी एक दिलासा
शेतीपासून थोडं बाजूला गेलं तरीही, या बैठकीत एक महत्त्वाचा निर्णय झाला — NRI विद्यार्थ्यांना राज्यातील खासगी शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेश मिळण्यासाठी प्रवेश नियमांत बदल करण्यात आला. ही सुधारणा अनिवासी भारतीयांसाठी शैक्षणिक संधी खुल्या करण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाची आहे.
शेतकऱ्यांसाठी थेट प्रशिक्षण आणि डिजिटल मदत कक्ष
शेतकरी, कृषी अधिकारी, आणि उत्पादक संस्थांसाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेचे हँड्स ऑन ट्रेनिंग घेता यावं म्हणून विशेष टूलकिट, मदत कक्ष, आणि ऑन फील्ड वर्कशॉप्स सुरू करण्यात येतील. यासाठी सरकार तांत्रिक संस्थांशी थेट भागीदारी करणार आहे.