राज्य शासनाने शेतकऱ्यांना हवामान बदलाच्या धक्क्यांपासून वाचवून आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी ‘कृषी समृद्धी योजना 2025’ जाहीर केली आहे. ही योजना केवळ अनुदानापुरती मर्यादित नसून, संपूर्ण शेती क्षेत्राच्या पुनर्रचनेसाठी एक महत्वाकांक्षी पाऊल मानली जात आहे.
२५,००० कोटींची भांडवली गुंतवणूक
पुढील पाच वर्षांमध्ये तब्बल २५,००० कोटी रुपयांची गुंतवणूक करून, आधुनिक शेतीसाठी आवश्यक असलेल्या पायाभूत सुविधांवर लक्ष केंद्रित केले जाणार आहे. या योजनेतून शेतकऱ्यांना थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) पद्धतीने त्यांच्या बँक खात्यात निधी जमा केला जाणार आहे. याची अंमलबजावणी २०२५-२६ या आर्थिक वर्षापासून सुरू होणार आहे.
सुधारित पीक विमा व पारदर्शकता
अनेक शेतकऱ्यांनी मागील पीक विमा योजनेतील अडचणींबाबत तक्रारी केल्या होत्या. त्यानंतर, शासनाने त्यात सुधारणा करत नव्या स्वरूपातील विमा योजना लागू केली आहे. यामध्ये शेतकऱ्यांकरून फक्त २%, १.५% किंवा ५% प्रीमियम आकारण्यात येईल, तर उर्वरित रक्कम शासनाकडून भरली जाईल.
‘क्लस्टर आधारित शेती’ – एकत्र येऊन संपन्नतेकडे
योजनेत गटशेतीला विशेष प्रोत्साहन दिले गेले आहे. त्यानुसार:
- शेतकरी गटांना एकत्रितपणे शेती करण्यास प्रोत्साहन
- उत्पादन खर्चात बचत व प्रक्रिया सुलभ होणे
- सामूहिक ब्रँडिंग व मार्केटिंग धोरण
- बागायती शेती, सिंचन, आधुनिक तंत्रज्ञानासाठी निधी
- कोल्ड स्टोरेज, पॅक हाऊससारख्या पायाभूत सुविधांचा समावेश
अनुदान कुठे मिळेल?
या योजनेत अनुदान देण्यात येणार आहे:
- यांत्रिकीकरण (उत्पादनासाठी अत्याधुनिक साधने)
- संरक्षित शेती (शेडनेट, पॉलीहाऊस, मल्चिंग पेपर इ.)
- मूल्यसाखळी विकास
- सिंचन यंत्रणा आणि सौर ऊर्जेवर चालणाऱ्या उपकरणांवर
लाभार्थी कोण असतील?
ही योजना खालील लाभार्थ्यांसाठी खुली आहे:
- वैयक्तिक जमीनधारक शेतकरी
- गटशेती करणारे शेतकरी व उत्पादक कंपन्या
- केंद्र शासनाच्या निकषानुसार पात्र लहान, मध्यम व मोठे शेतकरी
शाश्वत शेतीकडे वाटचाल
हवामान बदलाच्या अनिश्चिततेला सामोरे जाण्यासाठी शेतकऱ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञान, आर्थिक मदत व बाजारपेठेची जोड देणे, हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. पारदर्शकतेची हमी देणारी आणि थेट खात्यात पैसा जमा करणारी ही योजना खरोखरच शेतकऱ्यांच्या समृद्धीसाठी नवा मार्ग उघडणारी ठरणार आहे.