कर्जमाफीची फसवी आश्वासने शेतकऱ्यांनाही महागात पडली; जिल्हा बँकांचं अर्थचक्र बिघडण्याच्या मार्गावर

विधानसभा निवडणुकीदरम्यान राजकीय पक्षांनी शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचं गोड आश्वासन दिलं होतं. मात्र निवडणूक संपली, सरकार स्थापन झालं आणि शेतकरी अजूनही त्या कर्जमाफीच्या प्रतीक्षेत! या रखडलेल्या निर्णयामुळे आता राज्यातील सहकारी बँकांचं आर्थिक गणितच कोलमडलं आहे.

शेतकऱ्यांनी कर्जफेड थांबवली

कर्जमाफी होणारच, या अपेक्षेने अनेक शेतकऱ्यांनी बँकेकडे वळणं थांबवलं आहे. परिणामी, राज्यातील बँकांच्या कर्जवसुलीचा वेग तब्बल थांबला असून सहकार विभागाच्या अहवालानुसार जून 2025 अखेर 31,200 कोटी रुपयांचे पीक कर्ज थकीत झाले आहे.
हे थकीत कर्ज सर्व बँकांच्या गळ्याला फास बनू लागले आहे.

जिल्हा बँकांवर सर्वाधिक भार

या एकूण थकीत कर्जांपैकी सर्वाधिक, 8,200 कोटी रुपयांचे कर्ज जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांकडे थकीत आहे.
या बँका प्रामुख्याने लहान आणि मध्यम शेतकऱ्यांना कर्जपुरवठा करतात.
तुलनात्मक दृष्टिकोनात पाहता,

• राष्ट्रीयीकृत बँकांवर – 18,700 कोटी,
• ग्रामीण बँकांवर – 800 कोटी,
• खासगी बँकांवर – 3,000 कोटी रुपयांचे कर्ज थकीत आहे.

कर्जवाटपाचे सूत्र आणि भार

प्रत्येक वर्षी राज्यात सरासरी 70,000 कोटींचं पीक कर्ज वितरित केलं जातं. यामध्ये:

• 65% कर्ज राष्ट्रीयीकृत बँकांकडून
• आणि 35% कर्ज जिल्हा सहकारी बँकांकडून दिलं जातं.

मात्र लहान शेतकरी प्रामुख्याने जिल्हा बँकांकडे कर्जासाठी येत असल्यामुळे यांच्यावर थकीत कर्जाचा दडपण सर्वाधिक आहे.
विशेषतः नाशिक, वर्धा, नागपूर जिल्ह्यांतील जिल्हा बँकांची परिस्थिती अतिशय गंभीर झाली आहे.

शासकीय विलंब आणि बँकांचा ढासळता डोलारा

सध्याची स्थिती पाहता, राज्य सरकारने यासंदर्भात विशेष समिती गठित केली आहे आणि कर्जमाफीच्या अंमलबजावणीसाठी अभ्यास सुरू आहे.
मात्र, कर्ज फेडण्याची क्षमता असलेले शेतकरी देखील ‘कदाचित माफी होईल’ या आशेवर फेड थांबवत आहेत, असं मत सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी व्यक्त केलं.

त्यांच्या मते, “राजकीय घडामोडी आणि रखडलेली निर्णयप्रक्रिया यामुळे जिल्हा बँकांची आर्थिक घडीच विस्कळीत झाली आहे. या गोंधळामुळे अनेक बँका मोठ्या आर्थिक संकटात सापडण्याचा धोका निर्माण झाला आहे.”

भविष्यातील धोके वाढले

जर कर्जमाफीबाबत सरकारने लवकरात लवकर स्पष्ट भूमिका घेतली नाही, तर बँकांची कर्जवितरण क्षमता, आर्थिक कार्यक्षमता आणि शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या कर्जसुविधांवर दीर्घकालीन परिणाम होऊ शकतो.
या संपूर्ण परिस्थितीत बँका आणि शेतकरी दोघेही आर्थिक अडचणीत अडकलेले दिसतात.