राज्यातील सर्व रासायनिक खत विक्रेत्यांसाठी एक महत्त्वाची बातमी आहे. कृषी विभागाने खत विक्रीबाबत आता कठोर पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. विशेष म्हणजे, अनुदानित खतांची विक्री आता फक्त ई-पॉस (e-PoS) प्रणालीद्वारेच करता येणार आहे – अन्यथा संबंधित विक्रेत्यावर थेट कारवाई केली जाणार आहे.
साठ्याची पारदर्शक नोंद आता अनिवार्य
राज्यातील सर्व किरकोळ खत विक्रेत्यांना सूचित करण्यात आले आहे की, त्यांच्या गोदामातील प्रत्यक्ष साठा आणि ई-पॉस यंत्रणेत दाखवलेला साठा एकसारखाच असायला हवा. यामध्ये तफावत आढळून आल्यास परवाना रद्द करण्यासह अन्य कारवाईचा सामना करावा लागू शकतो.
शासनाने दिलेल्या आदेशानुसार, विक्रीची नोंद iFMS प्रणालीमध्ये रिअल टाइम (real-time) घेणे आवश्यक आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना अनुदानित खत खरेदी करताना अधिक पारदर्शक आणि शिस्तबद्ध अनुभव मिळणार आहे.
तपासणी अधिक तीव्र
विक्री प्रक्रियेवर देखरेख ठेवण्यासाठी विभागीय स्तरावर खत निरीक्षकांना नियमित तपासणीचे आदेश देण्यात आले आहेत. जर एखाद्या विक्रेत्याकडे प्रत्यक्ष साठा व डिजिटल साठ्यात फरक आढळला, तर संबंधित अधिकाऱ्यांना थेट परवान्यावरील कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
नवीन e-PoS मशीनसाठी अंतिम मुदत – 10 ऑगस्ट 2025
अजूनही काही विक्रेत्यांकडे नवीन L1 सिक्युरिटी असलेली ई-पॉस मशीन उपलब्ध नाही. अशा विक्रेत्यांनी तात्काळ आपल्या जिल्हा परिषद कृषी विकास अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधावा आणि 10 ऑगस्ट 2025 पूर्वी मशीन कार्यान्वित करून घ्यावी. ही मुदत चुकवल्यास व्यवसायावर परिणाम होऊ शकतो.