शेतकऱ्यांसाठी सुरू असलेल्या ‘ॲग्रीस्टेक’ अभियानाअंतर्गत महाराष्ट्रात ‘फार्मर आयडी’ अनिवार्य करण्यात आले आहे. सरकारच्या कोणत्याही कृषी योजनांचा लाभ घ्यायचा असेल, मग ती कर्जमाफी असो वा अनुदान, शेतकऱ्यांकडे फार्मर आयडी असणे आता अपरिहार्य आहे.
परंतु अनेक वेळा एकच प्रश्न वारंवार विचारला जातो – एकाच कुटुंबातील दोन सख्खे भाऊ दोघंही फार्मर आयडीसाठी पात्र ठरू शकतात का?
या लेखात आपण याचे नेमके उत्तर, त्यामागील अटी आणि शक्य ते उपाय बघणार आहोत.
फार्मर आयडी म्हणजे काय आणि का आहे ते महत्त्वाचे?
फार्मर आयडी हा एक डिजिटल ओळख क्रमांक आहे, जो शेतकऱ्यांच्या वैयक्तिक आणि शेतीसंबंधी माहितीचा एकत्रित नोंद आहे – जसे की सातबारा उतारा, आधार क्रमांक, बँक खाते, पीक माहिती, इत्यादी. यामुळे सरकारी योजनांमध्ये अर्ज करताना विविध कागदपत्रांची गरज उरत नाही.
दोन्ही भावांना फार्मर आयडी मिळण्यासाठी कोणत्या अटी पूर्ण कराव्या लागतात?
जर एकाच कुटुंबातील दोन्ही भावांना स्वतंत्र फार्मर आयडी हवा असेल, तर यासाठी काही महत्त्वाच्या अटी आहेत:
- स्वतःच्या नावे जमिनीचा स्वतंत्र हक्क असणे गरजेचे आहे.
- सातबाऱ्यावर स्वतंत्र नाव असणे अत्यावश्यक आहे.
- प्रत्येक भावाने स्वतंत्र पीक घेणे आणि स्वतःचे बँक खाते असणे फायदेशीर ठरते.
- शेतीचे उत्पन्न स्वतंत्र असले, तर अधिक स्पष्टतेने शेतकरी म्हणून मान्यता मिळू शकते.
अडचण येण्याची शक्यता कुठे असते?
- जर शेती अजूनही वडिलांच्या किंवा पूर्वजांच्या नावावर असेल आणि कायदेशीर वाटणी झाली नसेल, तर दोघांनाही फार्मर आयडी मिळणं शक्य नाही.
- अनेक वेळा सातबाऱ्यावर फक्त एका भावाचं नाव असतं आणि प्रत्यक्ष व्यवहार – खते, बियाणे, अनुदान – एका भावाच्याच नावावर चालत असतो, त्यामुळे दुसऱ्या भावाचा हक्क नाकारला जातो.
समस्या सोडवण्यासाठी काय करता येईल?
- पोटहक्क वाटणीसाठी महसूल विभागात अर्ज करा.
- सातबाऱ्यावर स्वतःचा हक्क दाखवून द्या.
- बँक खाते व जमिनीचा तपशील कृषी विभागाच्या पोर्टलवर नोंदवा.
- स्थानिक ग्रामसेवक वा कृषी सहाय्यकांची मदत घ्या, जे नोंदणी प्रक्रियेत मार्गदर्शन करू शकतात.
निष्कर्ष
शेतीतील पारदर्शकता आणि योजनांचा लाभ मिळवण्यासाठी ‘फार्मर आयडी’ गरजेचा आहे, पण एकाच घरातील दोघा भावांना वेगवेगळा आयडी हवा असेल, तर जमिनीच्या मालकीसंदर्भात पूर्णपणे स्वतंत्रता असणे अनिवार्य आहे. हे लक्षात घेऊन आधी जमीन हक्क स्पष्ट करा आणि मग फार्मर आयडीसाठी नोंदणी करा. यामुळे भविष्यात सरकारी योजनांमधील कोणतीही अडथळा येणार नाही.