पिकांचे नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांना आर्थिक आधार मिळावा, यासाठी केंद्र सरकारने २०१६ साली प्रधानमंत्री पीक विमा योजना सुरू केली. या योजनेअंतर्गत गेल्या काही वर्षांत कोट्यवधी शेतकऱ्यांना भरपाई मिळाली आहे. याच योजनेंतर्गत ११ ऑगस्ट २०२५ रोजी राजस्थानातील झुंझुनू येथे मोठा विमा दाव्याचा वाटप कार्यक्रम पार पडला.
या कार्यक्रमात केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांच्या हस्ते पहिल्या टप्प्यातील विमा दाव्यांची रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात आली. या वेळी महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना एकूण ९२१ कोटी रुपयांचा थेट लाभ मिळाला आहे.
थेट डीबीटीद्वारे खात्यात भरपाई
डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्स्फर (DBT) पद्धतीने देशभरातील ३० लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांना ३,९०० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त विमा दावे पाठवण्यात आले. यामध्ये फक्त राजस्थानातील सुमारे ७ लाख शेतकऱ्यांना १,१०० कोटी रुपये मिळाले. मध्य प्रदेशातील शेतकऱ्यांना १,१५६ कोटी, तर छत्तीसगडला १५० कोटी रुपये मिळाले. इतर राज्यांना मिळून उर्वरित ७७३ कोटी रुपयांचे वाटप करण्यात आले.
शेतकऱ्यांचा पाचपट फायदा
केंद्रीय मंत्र्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, २०१६ पासून आजपर्यंत ७८ कोटींहून अधिक विमा अर्जांवर १.८३ लाख कोटी रुपयांची भरपाई देण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, शेतकऱ्यांनी प्रीमियम म्हणून केवळ ३५,८६४ कोटी रुपये भरले असून, त्याच्या सरासरी पाचपट जास्त रक्कम त्यांना परत मिळाली आहे. हे सरकारच्या शेतकरी-अनुकूल धोरणाचे स्पष्ट उदाहरण असल्याचे त्यांनी सांगितले.
पीक विमा योजना ही पिकांचे नुकसान झाल्यानंतर शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थैर्यासाठी महत्त्वाची ठरत असून, भरपाई थेट खात्यात मिळाल्यामुळे पारदर्शकता आणि वेग दोन्ही वाढले आहेत.