खरीप हंगाम म्हणजे शेतकऱ्यांसाठी आशेचा काळ. मात्र यंदा हंगामाच्या सुरुवातीपासूनच अनेक शेतकऱ्यांना बनावट बियाणे, खते आणि औषधं मिळाल्यामुळे त्यांचं आर्थिक गणित कोलमडलं आहे. सततच्या तक्रारींमुळे कृषी विभाग हलले असून, जिल्हाभरात मोठ्या प्रमाणात कारवाई सुरू झाली आहे.
कर्ज काढून बियाणं घेतलं, पण निघालं बनावट!
शेतकरी आजही बियाणं आणि खते खरेदी करताना कर्ज घेऊन ही गुंतवणूक करतात. पण अनेक ठिकाणी त्यांच्या हातात गुणवत्ताहीन किंवा थेट बनावट माल पडतो आहे. यामुळे केवळ आर्थिक नुकसान नाही, तर पिकांच्या उत्पादनावरही गंभीर परिणाम होतो आहे.
तपासणी मोहिमेत उघड झाली भीषण वास्तव
मागील काही आठवड्यांत जिल्ह्यात २,००० हून अधिक कृषी केंद्रांची तपासणी करण्यात आली आणि अनेक ठिकाणी गंभीर त्रुटी आढळल्या. काही दुकानांत डेट एक्सपायर्ड माल, काही ठिकाणी ब्रँडचं नाव न लिहिलेलं खत, आणि काही ठिकाणी फक्त बोगस उत्पादनं आढळली.
याच तपासणी दरम्यान, हरसूलजवळ तीन लाख रुपयांच्या बनावट खताची तस्करी करणारा ट्रक पकडला गेला — ही घटना विशेषत: धक्कादायक ठरली.
भरारी पथकांचं अचूक काम, १९ परवाने रद्द
सध्या जिल्ह्यात १७ भरारी पथकं कार्यरत असून त्यांनी १ महिन्याच्या आत झडती घेत १९ कृषी सेवा केंद्रांचे परवाने रद्द केले. त्याशिवाय ६० हून अधिक दुकानदारांना लेखी इशारे दिले गेले असून, काहींना थेट नोटीस पाठवण्यात आल्या आहेत. ही केवळ सुरुवात असून अजून कारवाई सुरुच राहणार असल्याचे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
शेतकऱ्यांच्या हक्कांसाठी — काय करावं?
जर शेतकऱ्याला वाटलं की खत किंवा बियाणं बनावट आहे, तर त्याने जवळच्या कृषी कार्यालयात तात्काळ तक्रार करावी.
त्याचबरोबर, शासनाची ऑनलाइन तक्रार प्रणालीही उपलब्ध आहे.
जर एखाद्या कंपनीचं बियाणं खरेदी केलं आणि त्याचा फसवा अनुभव आला, तर त्या कंपनीकडून भरपाई घेता येते.
गरज भासल्यास शासनाकडेही पत्रव्यवहार करून नुकसान भरपाईची मागणी करता येते.
बनावट बियाण्यांच्या १२० तक्रारी, फसवणुकीचा आलेख वाढतोय
जिल्हा कृषी कार्यालयात सध्या बनावट बियाण्यांसंबंधी १२० पेक्षा अधिक तक्रारी दाखल आहेत. त्यातील १३ दुकानदारांकडे अत्यंत हलक्या दर्जाचं बियाणं असल्याचं स्पष्ट झालं आहे. यातून स्पष्ट दिसून येतं की शेतकऱ्यांची फसवणूक ही केवळ अपवादात्मक घटना राहिलेली नाही, तर ती एक सिस्टमॅटिक समस्यानिर्मिती बनली आहे.
दोषींवर काय कारवाई होते?
बनावट खत किंवा बियाणे विक्री हे गंभीर आर्थिक गुन्हे मानले जातात. दोषी आढळल्यास ६ महिने कारावास आणि किमान ₹५,००० दंडाची तरतूद आहे. जर गुन्हा गंभीर स्वरूपाचा असेल, तर शिक्षा आणि दंडाची रक्कम अधिक वाढू शकते.