राज्यात फेब्रुवारी ते मे 2025 या कालावधीत झालेल्या अवकाळी पावसामुळे आणि गारपीटीमुळे अनेक जिल्ह्यांतील शेतीपिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले. या संकटातून शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी राज्य शासनाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला असून, 337 कोटी 41 लाख रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे.
शेतीपिकांचे मोठे नुकसान – शासनाची तात्काळ मदत
गेल्या काही महिन्यांत अवकाळी पावसामुळे गहू, हरभरा, कांदा, द्राक्षे, भाजीपाला यांसारख्या अनेक पिकांचे नुकसान झाले. विभागीय आयुक्तांनी या नुकसानीचा आढावा घेऊन शासनाकडे निधीची मागणी केली होती. या मागणीनुसार शासनाने तातडीने निर्णय घेऊन ही आर्थिक मदत मंजूर केली आहे.
मदत थेट खात्यात – DBT प्रणालीद्वारे रक्कम हस्तांतरण
लाभार्थी शेतकऱ्यांना ही मदत थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाणार आहे. यासाठी DBT (Direct Benefit Transfer) प्रणालीचा वापर करण्यात येणार असून कोणत्याही मध्यस्थाशिवाय रक्कम पोहोचवण्याचा शासनाचा उद्देश आहे.
प्रशासनाला स्पष्ट सूचना – पारदर्शक वाटपावर भर
शासनाने तहसील कार्यालये आणि जिल्हाधिकारी यांना स्पष्ट सूचना दिल्या आहेत की,
- एका हंगामात एकदाच मदत दिली जाईल
- कोणत्याही शेतकऱ्याला मदतीचा डुप्लिकेट लाभ मिळणार नाही
- प्रत्येक लाभार्थ्याची माहिती काटेकोरपणे तपासून मदतीचा निर्णय घ्यावा
- नैसर्गिक आपत्ती संदर्भातील अटी व शर्तींची पूर्तता झाली असल्याची खात्री करावी
मदतीची माहिती जिल्ह्यांच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध
संपूर्ण मदत वाटप प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर, लाभार्थी शेतकऱ्यांची यादी आणि संबंधित माहिती प्रत्येक जिल्ह्याच्या अधिकृत संकेतस्थळावर प्रकाशित करण्यात येणार आहे, जेणेकरून पारदर्शकतेला प्राधान्य राहील.
महत्त्वाची सूचना: कर्ज वसुलीसाठी मदतीचा वापर नको
शासनाने स्पष्ट केलं आहे की, या मदतीचा उपयोग शेतकऱ्यांच्या बँक कर्ज वसुलीसाठी केला जाऊ नये. कोणत्याही बँकेने शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा झालेल्या मदतीच्या रकमेवर जबरदस्तीने वळती करू नये, असे निर्देश दिले गेले आहेत.