कर्जमाफी ही तात्पुरती मलमपट्टी! मुख्यमंत्री फडणवीसांचा शेतकऱ्यांबाबत मोठा संकेत

राज्यातील हजारो शेतकऱ्यांना ज्याची आतुरतेने वाट आहे, त्या कर्जमाफीबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अखेर स्पष्ट आणि ठोस भूमिका मांडली. पावसाळी अधिवेशन संपल्यानंतर घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत त्यांनी सांगितलं की,

“कर्जमाफीचं आश्वासन नक्की पूर्ण करू, पण कर्जमाफी हा दीर्घकालीन उपाय नाही. दर पाच वर्षांनी कर्जमाफी देणं कोणत्याही राज्यासाठी शाश्वत उपाय ठरत नाही.”

यासोबतच त्यांनी शेतकऱ्यांच्या सक्षमीकरणासाठी दीर्घकालीन योजनांची आखणी सुरू असल्याची घोषणा केली आहे.

फक्त कर्जमाफी पुरेशी नाही — स्थैर्य देणाऱ्या योजना हव्यात

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, “शेतकऱ्यांचं आर्थिक जीवन समृद्ध करण्यासाठी फक्त कर्जमाफीवर विसंबून चालणार नाही. त्यांना संकटांपासून मुक्त करून उत्पन्नात वाढ कशी होईल, यासाठी धोरणात्मक उपाय हवेत.”

त्यासाठी राज्य सरकारने एक विशेष समिती स्थापन केली आहे, जी शेतकरी सक्षमीकरणासाठी शिफारशी करणार आहे. म्हणजे सरकार केवळ तात्कालिक मदतीपेक्षा दीर्घकालीन आधारावर विचार करत आहे.

अधिवेशनात राजकीय रंगत — आणि विरोधकांवर टीका

शुक्रवारी पावसाळी अधिवेशनाची सांगता झाली. पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्री फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, अजित पवार, महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे आदी उपस्थित होते.

या वेळी फडणवीसांनी ‘जनसुरक्षा विधेयका’वर विरोधकांचा विरोध हास्यास्पद असल्याचं म्हटलं.

“सामायिक समितीत त्यांचा सहभाग होता, मसुद्यालाही संमती दिली होती — मग आता विरोध का?” असा थेट सवाल त्यांनी केला.

विरोधकांची अनुपस्थिती आणि सरकारचा हल्ला

उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले,

“प्रश्नोत्तराच्या तासात विरोधकच गैरहजर होते. अधिवेशन हे त्यांचं जनतेसमोर बोलण्याचं व्यासपीठ होतं – ते त्यांनी गमावलं.”

तर एकनाथ शिंदेंनी सरकारची कामगिरी ठामपणे मांडली आणि म्हटलं,

“आमचं उद्दिष्ट सर्वसामान्य माणसाला न्याय देण्याचं आहे. शिक्षक, कर्मचारी, शेतकरी अशा सर्व स्तरांतील अडचणी सोडवण्यात आम्ही तीन वर्षांपासून सातत्याने प्रयत्नशील आहोत.”

कर्जमाफीचा निर्णय होणारच – पण व्यूहात्मक पद्धतीने

या पत्रकार परिषदेतून सरकारचा संदेश स्पष्ट आहे –
कर्जमाफीसारख्या भावनात्मक मुद्द्यावर तात्काळ निर्णय अपेक्षित असतानाही, सरकार दीर्घकालीन उपाययोजनांची आखणी करत आहे.

म्हणजे ‘फक्त मदत नाही, तर शाश्वत सोबतीची योजना’ — असा संदेश सरकारने दिला आहे.

शेतकऱ्यांसाठी दिलासा देणारी घोषणा असली, तरी निर्णय कधी व कसा येणार, हे पाहणं अजून बाकी आहे.

Leave a Comment