“शेतीविषयक करार झाला, तर रस्त्यावर उतरू!”
भारतीय शेतकऱ्यांचे हे जोरदार विधान आहे अमेरिकेबरोबर भारत सरकार करत असलेल्या नव्या व्यापार कराराच्या पार्श्वभूमीवर.
देशभरातील विविध शेतकरी संघटनांचा समन्वय साधणारी ICCFM (इंडियन को-ऑर्डिनेशन कमिटी ऑफ फार्मर्स मूव्हमेंट्स) ही संघटना सरकारला इशारा देते आहे — “शेतीशी संबंधित अटी या करारात ठेवू नका, अन्यथा देशव्यापी आंदोलन अटळ!”
नेमकी चिंता काय आहे शेतकऱ्यांची?
सरकार आणि अमेरिकेबरोबर होत असलेल्या व्यापार करारात जर अमेरिकन कृषी उत्पादनांना करमुक्त प्रवेश देण्याचं ठरवलं, तर त्याचे गंभीर परिणाम भारतीय शेतकऱ्यांवर होतील, असा ICCFM चा ठाम विरोध आहे.
संघटनेने केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल यांना पत्र लिहून आपली भूमिका मांडली आहे. त्यात नमूद केलंय की,
“अमेरिकन शेती उत्पादनं भारतीय बाजारपेठेत शिरली, तर ती अधिक स्वस्त, मोठ्या प्रमाणात, आणि सरकारच्या सबसिडीवर आधारित असतील. भारतीय शेतकरी या स्पर्धेला टिकू शकणार नाहीत.”
अमेरिकेचा आकडा आणि भारताची भीती
- 2022 मध्ये अमेरिकेने $34.4 अब्ज डॉलर्सची सोयाबीन निर्यात केली होती.
- 2024 मध्ये ती घटून $24.5 अब्ज झाली — म्हणजे जवळपास $10 अब्ज घट!
- त्यामुळे अमेरिका नव्या बाजारपेठा शोधते आहे, आणि भारत तिच्या रडारवर आहे.
जर अमेरिकन शेती उत्पादने करमुक्त भारतात आली, तर स्वस्त दरामुळे भारतीय शेतमालाचा बाजार ढासळेल, शेतकऱ्यांचं उत्पन्न घटेल, आणि अनेक शेतकरी कर्जबाजारी होतील, असा ICCFM चा गंभीर इशारा आहे.
स्थानिक बाजारपेठेला मोठा धक्का?
- स्वस्त दरात आलेली आयात केलेली धान्यं आणि खाद्यपदार्थ
- देशांतर्गत मालाच्या किमती घसरण्याचा धोका
- स्वदेशी उत्पादनांच्या मागणीवर परिणाम
- शेतीचा अर्थकारण आणि रोजगार या दोन्ही आघाड्यांवर धोका
शेतकऱ्यांची एकजूट आणि इशारा
ICCFM चं म्हणणं स्पष्ट आहे —
“सरकारने जर कृषीविषयक कोणताही मुद्दा अमेरिकेबरोबरच्या करारात समाविष्ट केला, तर आम्ही देशभर तीव्र आंदोलन छेडू. निर्णय प्रक्रियेत पारदर्शकता हवी, आणि शेतकऱ्यांच्या हिताचा विचार झालाच पाहिजे.”
शेवटी थोडक्यात:
अमेरिकेबरोबरचा व्यापार करार ही भारतासाठी आर्थिक संधी असू शकते, पण शेती क्षेत्रासाठी तो संकटाचं स्वरूप घेऊ शकतो.
शेती हा देशाचा कणा आहे, आणि जर तोच डळमळीत झाला, तर भविष्यात ग्रामीण अर्थव्यवस्था आणि अन्न सुरक्षेवरही परिणाम होऊ शकतो.
सरकारने विकास आणि व्यापार करताना, भारतीय शेतकऱ्यांच्या हिताचं गणित न विसरता, धोरण आखावं – हीच आजची गरज आहे.