खरीप हंगामात शेतकऱ्यांसाठी आर्थिक सुरक्षेचं महत्वाचं साधन असणाऱ्या ‘पंतप्रधान पीक विमा योजने’त अर्ज भरण्यासाठी फक्त ₹४० शुल्क आकारण्यात येणार आहे. सामान्य सेवा केंद्रांद्वारे (CSC) अर्ज भरताना याशिवाय कोणतेही अतिरिक्त पैसे द्यायची गरज नाही, असं स्पष्ट आवाहन कृषी विभागाकडून करण्यात आलं आहे.
३१ जुलै ही अर्ज भरण्याची अंतिम मुदत
विमा योजनेत सहभागी होण्यासाठी ३१ जुलै ही शेवटची तारीख असून, शेतकऱ्यांनी वेळेत अर्ज भरून आपली शेती आणि उत्पन्न नैसर्गिक संकटांपासून सुरक्षित ठेवावं, असं आवाहन कृषी अधिकाऱ्यांनी केलं आहे. योजनेत सहभागी झालेल्या शेतकऱ्यांसाठी ७० टक्के जोखीमस्तर निश्चित करण्यात आला आहे.
पुणे, सोलापूर आणि अहिल्यानगर जिल्ह्यांना विशेष संधी
या वर्षी पुणे, सोलापूर आणि अहिल्यानगर जिल्ह्यांमध्ये ही योजना भारतीय कृषी विमा कंपनीच्या मार्फत राबवली जात आहे. खरिपात घेतल्या जाणाऱ्या भात, ज्वारी, बाजरी, नाचणी, मका, तूर, मूग, उडीद, सोयाबीन, भुईमूग, तीळ, कारळे, कापूस आणि कांदा या पिकांसाठी शेतकऱ्यांना विम्याचे संरक्षण मिळणार आहे, अशी माहिती विभागीय कृषी सहसंचालक दत्तात्रय गावसाने यांनी दिली.
या कागदपत्रांची नोंदणी आवश्यक
या योजनेत अर्ज करताना ॲग्रिस्टॅक नोंदणी क्रमांक आणि ई-पीक पाहणी माहिती असणे अनिवार्य आहे.
कर्ज घेतलेले किंवा न घेतलेले — कोणताही शेतकरी अर्ज करू शकतो. पण अर्ज करताना पुढील कागदपत्रे आवश्यक आहेत:
- ७/१२ उतारा
- आधार कार्ड
- बँक पासबुक
- पीक पेरणीचे स्वयंघोषणापत्र
- ॲग्रिस्टॅक क्रमांक
सीएससी केंद्र, ‘आपले सरकार’ सेवा केंद्र किंवा https://pmfby.gov.in या अधिकृत पोर्टलवरून अर्ज करता येतो.
अधिक माहितीसाठी केंद्र सरकारचा हेल्पलाईन क्रमांक १४४४७ किंवा https://www.krishi.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर भेट देऊ शकता.
फसवणूक केल्यास पाच वर्षांसाठी काळी यादी
अर्ज करताना चुकीची माहिती दिल्यास किंवा विम्याचा अयोग्य लाभ घेण्याचा प्रयत्न केल्यास संबंधित शेतकऱ्याला पाच वर्षांसाठी काळ्या यादीत टाकण्यात येईल. यामुळे त्याला कोणत्याही सरकारी योजनेचा लाभ मिळणार नाही.
त्याचप्रमाणे, ई-पीक पाहणी आणि प्रत्यक्षात घेतलेले पीक यामध्ये फरक आढळल्यास, विमा अर्ज आपोआप रद्द होईल, असं कृषी विभागाने स्पष्ट केलं आहे.