राज्य सरकारने ‘मागेल त्याला सौर कृषी पंप’ योजनेत महत्त्वपूर्ण बदल करत शेतकऱ्यांना अधिक सक्षम करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या अंतर्गत पंप पुरवणाऱ्या कंपन्यांना आता ६० दिवसांच्या आत पंप बसवणं आवश्यक करण्यात आलं आहे. जर अर्जदाराने १२० दिवसांच्या आत आपली निवड केलेली असेल, तर पंप वेळेत बसवण्याची पूर्ण जबाबदारी कंपनीवरच राहणार आहे.
जर नियोजित वेळेत पंप बसवण्यात विलंब झाला, तर त्या कंपन्यांकडून दंड आकारला जाईल, असे स्पष्ट वक्तव्य ऊर्जा राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर साकोरे यांनी विधानसभेत दिलं.
शेतकऱ्यांच्या सेवेसाठी सौर पंप योजनेला उत्स्फूर्त प्रतिसाद
‘मागेल त्याला सौर कृषी पंप’ या योजनेचा मूळ उद्देश म्हणजे शेतकऱ्यांना दिवसा नियमित आणि विश्वासार्ह वीज पुरवणं. ही योजना राबवताना शासनाला शेतकऱ्यांकडून भरभरून प्रतिसाद मिळतो आहे.
मात्र, राज्यात काही अशा ठिकाणी आहेत जिथे सौर पंप बसवणं भौगोलिक किंवा भौतिक कारणांमुळे शक्य नसतं. अशा ठिकाणांसाठी सरकारकडून पारंपरिक विद्युत पंप पुरवण्याचा स्वतंत्र मार्ग लवकरच आखण्यात येणार आहे.
महाराष्ट्र देशात आघाडीवर – २.८६ लाख सौर पंपांची यशस्वी स्थापना
सध्या राज्यात पीएम कुसुम ब घटक योजना आणि ‘मागेल त्याला सौर कृषी पंप’ या दोन्ही योजनांमधून शेतकऱ्यांना सौर पंप पुरवले जात आहेत. २ लाख ८६ हजारांहून अधिक पंपांची यशस्वीपणे बसवणी झालेली असून, महाराष्ट्र या क्षेत्रात देशात आघाडीवर आहे.
सौर पंपासाठी ४२ विश्वसनीय कंपन्या, परभणीत ११ शाखा पुन्हा सुरू
या योजनेच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी शासनाने ४२ नामांकित कंपन्यांची सूची तयार केली आहे, ज्या दर्जेदार साहित्य व सेवा देण्यास बांधील आहेत. यामुळे शेतकऱ्यांना विश्वासार्ह पर्याय निवडता येतो.
परभणी जिल्ह्यातील ११ शाखा कार्यालये लवकरच कार्यरत होणार असून, स्थानिक शेतकऱ्यांना त्वरित सेवा मिळण्यास मदत होईल.
परभणीसाठी स्वतंत्र उपकेंद्र आणि वीज वितरण यंत्रणेचं सक्षमीकरण
राज्यातील सुधारित वितरण क्षेत्र (RDS-S) योजनेअंतर्गत वीज यंत्रणेमध्ये आधुनिकता आणि क्षमता वाढवण्याचे काम हाती घेण्यात आलं आहे. विशेषतः परभणी शहरासाठी स्वतंत्र उपकेंद्र उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, यामुळे परिसरातील वीज पुरवठा आणखी मजबूत होणार आहे.