राज्यातील शेतकऱ्यांनी गेल्या काही वर्षांत पीक विमा योजनेतून त्रास सोसला—नुकसान झालं, पण भरपाई वेळेवर मिळाली नाही. काहींना तर मिळालीच नाही. याच पार्श्वभूमीवर, आता सरकारनं मोठा निर्णय घेतलाय. कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी विधानसभेत घोषणा केली की राज्यात ‘कृषी समृद्धी योजना’ आणि नवीन सुधारित पीक विमा योजना लागू केली जाणार आहे.
“शेतकऱ्याच्या नावावर कंपन्यांनी कमावले अब्जो रुपये”
विधानसभेत आमदार रणजितसिंह मोहिते-पाटील यांनी जुन्या पीक विमा योजनांबाबत सरकारला जाब विचारला. त्यावर बोलताना मंत्री कोकाटे म्हणाले, “विमा कंपन्यांनी शेतकऱ्याच्या नावावर तब्बल एक लाख कोटी रुपये नफा कमावला. पण तो पैसा शेतीतच गेला असता, तर अधिक उपयोग झाला असता.”
कृषी समृद्धी योजना म्हणजे नक्की काय?
ही योजना म्हणजे केवळ कागदावरील योजना नाही. तिचा उद्देश मोठा आहे—शेतीत थेट गुंतवणूक वाढवणं, सिंचनाची चांगली सोय, साठवणुकीसाठी गोडाऊन, वाहतूक आणि प्रक्रिया उद्योगासाठी आवश्यक सुविधा निर्माण करणं.
थोडक्यात, शेतकऱ्याला हातात पैसा आणि पाठीशी आधार दोन्ही देणं.
नव्या पीक विमा योजनेत नक्की काय वेगळं?
शेतकऱ्यांनी भरायचा विमा हप्ता:
- खरीप पिके – 2%
- रब्बी पिके – 1.5%
- व्यापारी पिके – 5%
उरलेली रक्कम सरकार भरणार आहे.
पण या वेळेस फक्त योजना जाहीर करून थांबणार नाही. ट्रिगर प्रणाली आणि कडक अंमलबजावणी यामुळे नुकसान भरपाई लवकर आणि पारदर्शक पद्धतीनं मिळेल, अशी अपेक्षा आहे.
राज्य सरकारची स्वतःची विमा कंपनी येणार का?
या चर्चेवर पूर्णविराम देत कोकाटे म्हणाले, “राज्य सरकारची स्वतःची विमा कंपनी सुरू करण्याचा विचार नाही. पण विमा कंपन्यांना सैल सोडणार नाही. त्यांनी योग्य वेळी जबाबदारी घेतलीच पाहिजे.”
या निर्णयामुळे काय फरक पडणार?
या नव्या योजनांमुळे शेतकऱ्याला फक्त कागदी हमी नाही, तर प्रत्यक्षात मदत मिळणार आहे. विमा वेळेवर मिळणं, भांडवली गुंतवणुकीस हातभार, आणि शेतीत मोठी पायाभूत सुधारणा—या तिन्ही गोष्टी आता शक्य होणार आहेत.
थोडक्यात, सरकारनं ‘फार झाले आता’ म्हणत पीक विमा आणि शेती धोरणात मोठा बदल केलाय. आता बघायचंय, या घोषणा जमिनीवर कितपत उतरतात.