ई-पीक पाहणी अ‍ॅपमध्ये बदल : शेतकऱ्यांसाठी नवी सोय आणि दिलासा

मुंबई : खरीप हंगाम सुरू होताच राज्यभरात पीक नोंदणीची प्रक्रिया वेगात सुरू आहे. याच पार्श्वभूमीवर भूमी अभिलेख विभागाने शेतकऱ्यांना अधिक सोयीस्कर आणि पारदर्शक सेवा मिळावी यासाठी ई-पीक पाहणी (Digital Crop Survey – DCS) मोबाईल अ‍ॅपमध्ये काही महत्त्वपूर्ण बदल केले आहेत. या बदलांमुळे नोंदणीची प्रक्रिया अधिक सोपी, अचूक आणि वेळ वाचवणारी ठरणार आहे.

फोटो घेण्याच्या नियमात बदल

यापूर्वी शेतकऱ्यांना पीक नोंदणी करताना लागवडीचा फोटो 50 मीटरच्या आतून घेणे बंधनकारक होते. मात्र, आता हे अंतर कमी करून फक्त 20 मीटर करण्यात आले आहे. त्यामुळे शेतातील प्रत्यक्ष लागवडीचा अधिक स्पष्ट पुरावा उपलब्ध होईल आणि नोंदणीतील अचूकता वाढेल, असे ई-पीक पाहणी प्रकल्पाच्या राज्य समन्वयक सरिता नरके यांनी स्पष्ट केले.

ओटीपीचा त्रास संपला

याआधी नोंदणी दरम्यान शेतकऱ्यांना मोबाईलवर आलेला ओटीपी वारंवार टाकावा लागत होता. ही प्रक्रिया वेळखाऊ आणि त्रासदायक ठरत होती. आता मात्र एकदाच ओटीपी टाकल्यानंतर संपूर्ण नोंदणी पूर्ण करता येईल. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा वेळ आणि श्रम दोन्हींची बचत होईल.

अतिरिक्त सुविधा

नोंदणी झाल्यानंतर काही त्रुटी आढळल्यास त्या दुरुस्त करण्यासाठी शेतकऱ्यांना 48 तासांचा अवधी देण्यात आला आहे. तसेच इंटरनेट उपलब्ध नसले तरी नोंदणीची माहिती अपलोड करण्याची सोय अ‍ॅपमध्ये करण्यात आली आहे.

नोंदणीची मुदत

खरीप हंगामासाठी पीक नोंदणीची प्रक्रिया 1 ऑगस्टपासून सुरू झाली असून, 15 सप्टेंबरपर्यंत शेतकरी अर्ज करू शकतील. यंदा ई-पीक पाहणी नोंदणी पीक विम्यासाठी बंधनकारक करण्यात आली आहे.

आतापर्यंतची आकडेवारी

राज्यातील 9 लाख 57 हजार 177 शेतकऱ्यांनी ई-पीक पाहणी अ‍ॅपच्या माध्यमातून आपली माहिती नोंदवली आहे. यातून 9 लाख 2 हजार 830 हेक्टरवरील पिकांची नोंद झाली आहे.

• संभाजीनगर विभाग : 2,73,435 शेतकरी | 2,50,716 हेक्टर
• अमरावती विभाग : 1,43,260 शेतकरी | 1,81,855 हेक्टर
• नागपूर विभाग : 1,89,845 शेतकरी | 1,71,606 हेक्टर
• नाशिक विभाग : 1,70,474 शेतकरी | 1,61,545 हेक्टर
• पुणे विभाग : 1,36,239 शेतकरी | 1,08,839 हेक्टर
• कोकण विभाग : 44,414 शेतकरी | 28,267 हेक्टर

शेतकऱ्यांना काय फायदा?

या नव्या सुधारणांमुळे शेतकऱ्यांना नोंदणीसाठी लागणारा वेळ कमी होईल, त्रासदायक प्रक्रिया टळेल आणि माहिती अधिक अचूक मिळेल. परिणामी पीक विमा योजनांचा लाभ योग्य वेळी आणि अधिक पारदर्शकपणे शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचणार आहे.