“ओ भाऊ पैसे आले का? अजून काही खात्यात दिसतच नाही!”
अशीच चर्चा सध्या गावगाड्यात सुरू आहे. कारण शेतकऱ्यांना अपेक्षित असलेला पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेचा २०वा हप्ता अजूनही मिळालेला नाही. जुलै महिना सरत चालला असतानाही अजून अधिकृत तारीख जाहीर झालेली नाही, आणि त्यामुळे शेतकरी बांधवांमध्ये स्पष्ट अस्वस्थता दिसून येते.
मोतिहारीकडे लागल्या आहेत नजरा – १८ जुलैला मोठी घोषणा?
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी १८ जुलै रोजी बिहारमधील मोतिहारी येथे एक मोठा कार्यक्रम घेणार आहेत.
हा कार्यक्रम सामान्य नाही – जवळपास ७१०० कोटी रुपयांचे विविध विकास प्रकल्प जाहीर होणार आहेत:
- रस्ते व महामार्ग प्रकल्प
- आयटी व रेल्वे प्रकल्प
- आणि “प्रधानमंत्री आवास योजना”अंतर्गत ४०,००० लाभार्थ्यांना १६२ कोटी रुपये थेट खात्यावर
काही लोकांना त्या दिवशी घराच्या चाव्याही देण्यात येणार आहेत!
पण शेतकऱ्यांना वाट आहे ‘त्या’ २००० रुपयांची
हा कार्यक्रम पाहता अनेक शेतकऱ्यांना विश्वास वाटतो की, याच दिवशी म्हणजेच १८ जुलै रोजी पीएम किसान योजनेच्या २०व्या हप्त्याची घोषणा होईल.
कारण मागील काही हप्ते नेहमीच एका दिवस आधी जाहीर करण्यात आलेले आहेत.
पण १७ जुलै पर्यंत तरी ना कृषी मंत्रालयाकडून, ना पीएम कार्यालयाकडून कोणतीही ठोस माहिती मिळालेली नाही.
मागील हप्त्यांचा आढावा
पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेअंतर्गत वर्षात ३ वेळा हप्ता दिला जातो. खालील माहिती हप्त्यांच्या अचूक तारीख आणि वेळापत्रक दर्शवते:
| हप्ता क्रमांक | जमा झाल्याची तारीख | हंगाम | रक्कम (₹) |
|---|---|---|---|
| १७ वा हप्ता | १८ जून २०२३ | एप्रिल – जुलै २०२३ | ₹2000 |
| १८ वा हप्ता | २७ नोव्हेंबर २०२३ | ऑगस्ट – नोव्हेंबर २०२३ | ₹2000 |
| १९ वा हप्ता | २८ फेब्रुवारी २०२४ | डिसेंबर – मार्च २०२४ | ₹2000 |
| २० वा हप्ता | प्रतीक्षेत… | एप्रिल – जुलै २०२५ (अपेक्षित) | ₹2000 |
यंदा मात्र जुलैचा दुसरा आठवडा संपत आला तरीही हप्त्याबद्दल काहीच स्पष्ट नाही.
तुमच्यासाठी काही महत्त्वाच्या सूचना:
pmkisan.gov.in या वेबसाइटवर आपलं हप्ता स्टेटस तपासा
आधार व बँक खाते तपशील अद्ययावत आहेत का, हे खात्री करा
जर नाव यादीत नसेल, तर आपल्या कृषी सहायक किंवा तालुका कृषी अधिकारी यांच्याशी संपर्क करा
निष्कर्ष – थोडा संयम ठेवा, घोषणा जवळच असण्याची शक्यता
वाट पाहणं कठीण असलं तरी शक्यता आहे की, १८ जुलै रोजी मोतिहारी कार्यक्रमात काहीतरी स्पष्टता मिळेल.
सरकारला योजना नियमित ठेवायचीच आहे, त्यामुळे पैसे येणारच – फक्त वेळेचं थोडं गणित उशिराने जुळतंय.
