आज केंद्र सरकारच्या कॅबिनेट मीटिंग मध्ये ‘पीएम धन धान्य कृषी’ योजनेला मंजूरी भेटलेली आहे. मोदी सरकारच्या २ ० २ ५ च्या बजेट मध्ये ह्या योजनेची घोषणा करण्यात आलेली होती. २ ० २ ५ च्या बजेट मध्ये कृषी क्षेत्रासाठी खास लक्ष मोदी सरकारने दिलेले दिसते.
या योजने अंतर्गत मोदी सरकार वर्षाला २ ४, ० ० ० करोड रुपये खर्च करणार आहे आणि हि योजना पुढील ६ वर्ष चालू राहील. या योजने अंतर्गत ३ ६ वेगवेगळया कृषी योजनांचा समावेश, या पीएम धन धान्य कृषी योजनेत केला आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त फायदा कसा पोहोचवता येईल, हा त्यामागचा महत्वाचा उद्देश आहे.
पीएम धन धान्य योजना नेमकी काय आहे?
या योजने अंतर्गत देशातील १ ० ० जिल्ह्यांची निवड करण्यात आली आहे. हे १ ० ० जिल्हे असे आहेत कि त्या जिल्ह्यांमध्ये शेती उत्पादन खूप कमी प्रमाणात होत. तर त्या जिल्ह्यांतील शेती उत्पादन वाढावं यासाठी हि योजना तयार केलेली आहे.
ह्या योजने अंतर्गत १ .७ करोड शेतकऱ्यांना याचा थेट लाभ होणार आहे . हि योजना शेतकऱ्यांसाठी खूप महत्वाची आहे कारण या योजने मुळे शेतकऱ्यांना विविध प्रकारे केंद्र सरकार मदत करेल, जसे कि शेतीसाठी लागणारे वेग-वेगळी अवजारं, बी-बियाणं, आणि खत खरेदीसाठी आर्थिक मदत केली जाणार आहे.
तसेच या योजनेच्या माध्यमातून कृषी क्षेत्रात रोजगार कसा वाढेल यावरही काम केलं जाणार आहे.
या योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना लाभ कसा मिळणार आहे?
या योजने अंतर्गत शेतकऱ्यांना शेती करण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यास प्रोत्साहित करण्यात येईल. कारण सध्याचं जग बदलत आहे, आता हा AI चा जमाना चालू आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनीही नव नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करावा यावर भर दिला जाईल.
तसेच पिकाची साठवणूक कशी करावी, सिंचन व्यवस्थेत अजून सुधारणा कशी करता येईल यावरही भर दिला जाईल. सोबतच ऊच्च गुणवत्ता असलेले बी बियाणांचे वाण शेतकऱ्यांना पुरवण्यात येतील.
तसेच शाश्वत आणि हवामान लवचिक शेती कशी करता येईल यावर भर दिला जाईल, म्हणजेच उत्पादन वाढवण्यासाठी हवामान विशिष्ट शेती, पाण्याची कार्यक्षमता या दोन बाबी लक्षात घेऊन अचूक कोणती शेती व कोणतं पीक घेणं योग्य ठरेल यासाठी प्रोत्साहन दिले जाईल.
कृषी उत्पादन वाढवण्यासाठी खतांचा पुरवठा केला जाईल. सोबतच या योजने अंतर्गत ट्रॅक्टर, कृषी पंप इत्यादी घेण्यास अर्थसहाय्य करण्यात येईल.
याच योजने अंतर्गत महिला शेतकऱ्यांनाहि या क्षेत्रात पुढे येण्यासाठी प्रोत्साहित केलं जाईल. तसेच ग्रामीण भागात रोजगाराची संधी कशी वाढेल यावरही भर दिला जाईल. त्यामुळे भविष्यात शेती क्षेत्रात काही तरी चांगले बदल होतील असं वाटायला लागलं आहे.