मुंबई – राज्यातील अनुसूचित जमातीच्या शेतकऱ्यांसाठी सिंचनाची कायमस्वरूपी सोय उपलब्ध करून देण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने “बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना” सुरू केली आहे. या योजनेअंतर्गत जुन्या विहिरींचे खोलीकरण व रुंदीकरण करण्यासाठी कमाल 1 लाख रुपयांपर्यंत अनुदान दिले जाणार आहे. उद्दिष्ट आहे – पाण्याची उपलब्धता वाढवून शेतीचे उत्पादन आणि उत्पन्न स्थिर करणे.
योजनेचा उद्देश
0.40 ते 6.00 हेक्टर शेती असलेल्या अनुसूचित जमातीतील शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी सक्षम पायाभूत सुविधा देणे. यामुळे पिकांना वर्षभर पाणी उपलब्ध राहील आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढेल.
पात्रता अटी
- अर्जदार अनुसूचित जमातीतील असावा.
- आधार कार्ड आणि आधार-लिंक बँक खाते असणे आवश्यक.
- 7/12 उतारा व 8अ दाखला (महानगरपालिका क्षेत्राबाहेरच्या शेतकऱ्यांसाठी).
- शेतकरी ओळखपत्र (Mahadbt अर्जासाठी आवश्यक).
- जात प्रमाणपत्र (सक्षम प्राधिकाऱ्याचे).
- BPL कुटुंबातील शेतकऱ्यांना प्राधान्य.
- 0.40 ते 6 हेक्टर शेती हवी.
- दादासाहेब गायकवाड योजना अंतर्गत जमीन मिळालेल्यांना प्राधान्य.
महत्त्वाचे नियम
- 7/12 उताऱ्यावर विहिरीची नोंद असावी.
- नवीन विहिरीसाठी अनुदान घेतले असल्यास, जुन्या विहिरीला पुन्हा अनुदान मिळण्यासाठी 20 वर्षांचा कालावधी पूर्ण असावा.
- काम सुरू करण्यापूर्वी लाभार्थी आणि विहिरीचा फोटो आवश्यक.
- 100 किंवा 500 रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरवर बंधपत्र द्यावे लागेल.
- गट विकास अधिकाऱ्यांचे शिफारसपत्र आवश्यक.
- इनवेल बोअरिंगसाठी भूजल सर्वेक्षण विभागाची feasibility report अनिवार्य.
- केंद्र शासनाच्या SCA किंवा कलम 275(A) अंतर्गत आधी लाभ घेतलेला नसल्याचे प्रमाणपत्र द्यावे लागेल.
आवश्यक कागदपत्रे
- GPS लोकेशन
- कामापूर्वी व नंतरचे फोटो
- अंतिम मूल्यांकन अहवाल
- खर्च वाढल्यास ती रक्कम शेतकऱ्याने स्वतः भरावी लागेल.
अर्ज प्रक्रिया
- महाडीबीटी पोर्टलवर लॉगिन करा:
https://mahadbt.maharashtra.gov.in/farmer/login/login - आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करा.
- पंचायत समिती किंवा जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागात संपर्क साधा.
टीप: या योजनेचा लाभ घेतल्यास शेतकऱ्यांच्या विहिरींची क्षमता वाढेल, पाण्याचा अपव्यय कमी होईल आणि पिकांचे उत्पादन स्थिर राहील.