मुंबई : राज्यातील हजारो शेतकऱ्यांसाठी ‘सातबारा कोरा’ होण्याचं स्वप्न आता आणखी काही वर्षे प्रतिक्षेत राहणार असल्याचं स्पष्ट होतंय. वाढती कर्जबाजारीपणा, निसर्गाची अवकृपा आणि सरकारी आश्वासनांची प्रतीक्षा करत असताना बळिराजा पुन्हा एकदा अडचणीत सापडला आहे.
21 लाख शेतकरी बँकांच्या रडारवर
सध्या राज्यातील सुमारे 21 लाख शेतकऱ्यांवर तब्बल 32 हजार कोटी रुपयांचं कर्ज थकलं आहे. या थकबाकीमुळे बँकांनी त्यांच्यासाठी कर्जाचे दरवाजे बंद केले आहेत. ‘सिबिल’ स्कोअरवर आधारित कर्जवाटपामुळे अनेकांना पुन्हा कर्ज घेणे शक्यच राहिले नाही. परिणामी, 8 लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांनी खासगी सावकारांकडे धाव घेतली आहे, असं सहकार विभागाचं म्हणणं आहे.
आत्महत्या थांबेनाच!
जानेवारी ते जुलै 2025 या कालावधीत रोज सरासरी 7 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली असून, सात महिन्यांत 1567 बळिराजांनी आयुष्य संपवलं. मागील चार वर्षांत ही संख्या 12,800 च्या वर गेली आहे. अमरावती, नाशिक आणि छत्रपती संभाजीनगर या विभागांमध्ये आत्महत्या अधिक असल्याची नोंद आहे.
कर्जमाफीचं आश्वासन, पण निर्णय नाही!
विधानसभा निवडणुकीत सरकारने ‘सातबारा कोरा’ करण्याचं गाजावाजा करत दिलेलं आश्वासन अद्यापही केवळ घोषणाच ठरलं आहे. माजी मंत्री बच्चू कडू यांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलनं झाली, चक्काजाम झाले, अन्नत्यागही झाला. त्यानंतर सरकारने समिती नेमली, पण ठोस निर्णय काहीही झालेला नाही.
2027 पर्यंत कर्जमाफी नाहीच?
कृषी विभागातील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ‘लाडकी बहीण’ आणि अन्य योजनांमुळे सरकारी तिजोरीवर ताण आला आहे. परिणामी, 2027 पूर्वी शेतकऱ्यांची कर्जमाफी जाहीर होण्याची शक्यता फारच कमी असल्याचं सांगण्यात येतंय.
नैसर्गिक आपत्ती + हमीभावाचा अभाव = शेतकऱ्यांची दैना
सोलापूर, बीड, नांदेड, यवतमाळ अशा जिल्ह्यांमध्ये बँकांकडून थकीत कर्जाची नोटीस पाठवली जात आहे. एकीकडे नापिकी, हमीभाव नाही, ऊसाची रक्कम वेळेवर मिळत नाही, आणि दुसरीकडे अपुरी सरकारी मदत – या साऱ्यांमुळे शेतकऱ्यांचं जीवन अधिकच संकटात सापडलं आहे.
सरकारवरही मोठा कर्जाचा बोजा
सध्या राज्य सरकारवर 1.38 लाख कोटींचं कर्ज आहे. अशा परिस्थितीत कर्जमाफीसारख्या आर्थिकदृष्ट्या मोठ्या निर्णयांना मंजुरी मिळणं कठीणच आहे. यामुळेच अर्थसंकल्पातही कर्जमाफीसाठी निधी राखून ठेवलेला नाही.
कृषिमंत्र्यांचं गूढ उत्तर
कृषिमंत्री दत्तात्रेय भरणे यांनी म्हटलं, “कर्जमाफीची मागणी रास्त आहे, पण यावर आतापर्यंत काय कार्यवाही झाली हे मला पहावं लागेल.” म्हणजे सरकार अजूनही विचारमंथनाच्या अवस्थेत आहे.
एकंदरीत चित्र :
शेतकऱ्यांचं संकट दिवसेंदिवस अधिक खोलं होत चाललं आहे. कर्जाचा डोंगर, निसर्गाची अनिश्चितता, सरकारी आश्वासनांचा पत्ता नाही – अशा वेळी जर कर्जमाफी आणखी पुढे ढकलली गेली, तर बळिराजाच्या भविष्यात अंधारच अधिक गडद होणार आहे.