सध्या बऱ्याच शेतकऱ्यांनी पीक विमा योजना बाजूला सारली असली तरी नाशिक जिल्ह्यातील आदिवासी भागात हीच योजना आता शेतकऱ्यांसाठी संजीवनी ठरत आहे. विशेषतः कळवण आणि सुरगाणा तालुक्यातील स्ट्रॉबेरी उत्पादक शेतकऱ्यांना या निर्णयामुळे मोठा दिलासा मिळाला आहे.
स्ट्रॉबेरीला फळपीक विम्याचं संरक्षण
राज्यातील बहुतांश भागात भात हे मुख्य पीक असलं तरी कळवण-सुरगाण्यात काही वर्षांपासून स्ट्रॉबेरीचं उत्पादन वाढत आहे. अभोणा, सुकापूर, देवळीकराड, वडपाडा, लिंगामे, देवळीवणी-बिलवाडी या गावांमध्ये स्ट्रॉबेरीचं लागवड क्षेत्र झपाट्याने वाढत आहे.
या भागातील आदिवासी शेतकऱ्यांसाठी हे एकमेव नगदी पीक असून त्यातून वर्षभराचा खर्च भागवला जातो. मात्र, हवामानातील सतत बदल, अवकाळी पाऊस आणि अतिवृष्टी यामुळे या पिकाला दरवर्षी मोठ्या नुकसानीला सामोरं जावं लागतं.
मागणीला मिळालं यश – आता विमा कवच मिळणार
पंतप्रधान पीक विमा योजनेत यापूर्वी स्ट्रॉबेरीचं फारसं अस्तित्व नव्हतं. महाराष्ट्रात केवळ सातारा जिल्ह्यातील काही गावांपुरताच स्ट्रॉबेरीसाठी विमा मिळत होता. मात्र, नाशिक जिल्ह्यातील फळउत्पादक शेतकऱ्यांनी वारंवार मागणी करून ही अडचण शासनाच्या निदर्शनास आणून दिली.
अखेर कृषी विभागाने ही मागणी मान्य करत, कळवण आणि सुरगाणा तालुक्यांतील स्ट्रॉबेरीसाठी पीक विमा मंजूर केला आहे. यामुळे आता येथील शेतकऱ्यांना पीक नुकसान भरपाईसाठी आर्थिक आधार मिळणार आहे.
कृषी धोरणाच्या दृष्टिकोनातून महत्त्वाचा टप्पा
हा निर्णय केवळ शेतकऱ्यांना मदतीचा हात नाही, तर राज्याच्या कृषी धोरणात एक महत्त्वाचा टप्पा मानला जातो. पारंपरिक पिकांबरोबरच विशेष नगदी फळपिकांनाही विमा संरक्षण देणे ही काळाची गरज आहे, आणि त्यात स्ट्रॉबेरीचा समावेश होणं हे एक स्वागतार्ह पाऊल आहे.