तुमच्याकडे पारंपरिक कौशल्य आहे का? शिक्षण घेतल्यानंतर नोकरी मिळत नसेल, तर आता गाव सोडण्याची गरज नाही! महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागातील युवकांसाठी आता सरकारने अनेक सुवर्णसंधी उपलब्ध करून दिल्या आहेत — त्या म्हणजे महाराष्ट्र खादी व ग्रामोद्योग मंडळाच्या योजना.
या योजनांद्वारे प्रशिक्षण, टूलकिट, कर्ज व अनुदान यांचा लाभ मिळून युवकांना गावातच उद्योग सुरू करता येतो. चला पाहूया कोणत्या योजना उपलब्ध आहेत आणि त्यांचा फायदा कसा घ्यायचा.
1. पंतप्रधान रोजगार निर्मिती योजना (PMEGP)
ही योजना उत्पादन व सेवा उद्योगांना चालना देण्यासाठी राबवली जाते.
- उत्पादन उद्योगासाठी कर्ज मर्यादा: ₹50 लाख
- सेवा उद्योगासाठी कर्ज मर्यादा: ₹20 लाख
- पात्रता: किमान 8वी पास, वय 18 वर्षांपेक्षा जास्त
- भांडवली सहभाग:
- सामान्य गट – 10%
- विशेष गट (महिला, मागासवर्गीय) – 5%
- दुबार कर्ज प्रकल्प: कार्यरत उद्योगाच्या विस्तारासाठी ₹1 कोटीपर्यंत कर्ज व अनुदान
2. मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती योजना (CMEGP)
राज्यातील युवकांसाठी एक मोठा रोजगारनिर्मितीचा प्लॅटफॉर्म
- उद्दिष्ट:
- 1 लाख सूक्ष्म उद्योग सुरू करणे
- 10 लाख रोजगार निर्माण करणे
- वय: 18 ते 45 वर्षे
- कर्ज मर्यादा:
- उत्पादन क्षेत्र – ₹50 लाख
- सेवा क्षेत्र – ₹20 लाख
- अनुदान: 15% ते 35% पर्यंत
3. मध केंद्र योजना
मध उत्पादनाला प्रोत्साहन देणारी खास योजना.
- ५०% अनुदानावर मध संकलन साहित्य
- प्रशिक्षण व हमी दराने खरेदी
- स्थायी उत्पन्न व व्यवसायाची संधी
4. प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना
ज्यांच्याकडे पारंपरिक कौशल्य आहे, अशा व्यावसायिकांसाठी केंद्र शासनाची महत्वाकांक्षी योजना.
- १५,००० रुपयांचे टूलकिट मोफत
- २ लाख रुपये तारणमुक्त कर्ज
- कौशल्य विकासाचे प्रशिक्षण आणि प्रमाणपत्र
गावातच उद्योग… गावातच समृद्धी!
या सर्व योजनांचा उद्देश एकच — ग्रामीण भागातील युवकांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम बनवणे आणि त्यांना गाव सोडण्याची वेळ येऊ न देणे. या योजनांच्या माध्यमातून पारंपरिक उद्योगांना आधुनिकतेची जोड मिळते आहे. युवकांना व्यवसायासाठी भांडवली मदत, प्रशिक्षण, उपकरणे आणि बाजारपेठ मिळवून देण्यात येते आहे.
अधिक माहितीसाठी संपर्क करा:
- जिल्हा खादी ग्रामोद्योग कार्यालय
- जिल्हा उद्योग केंद्र