Sheti Update | बटाईदार माहिती 2025
शेती ही ग्रामीण भागात अनेक कुटुंबांची मुख्य जीवनशैली आहे. मात्र, सगळ्यांकडे स्वतःची शेती असतेच असे नाही. अनेकजण दुसऱ्याची जमीन भाड्याने घेऊन किंवा अटींवर कसतात. अशा शेतकऱ्यांना ‘बटाईदार’ (Sharecropper) असे म्हणतात.
बटाईदार म्हणजे केवळ शेत कसणारा नव्हे, तर शेतीत प्रत्यक्ष योगदान देणारा महत्वाचा घटक. पण त्याचं कायदेशीर स्थान नेमकं काय आहे? त्याचे अधिकार कितपत आहेत? हे अनेकांसाठी आजही संभ्रमाचे कारण आहे.
बटाईदार म्हणजे काय?
बटाईदार हा असा शेतकरी असतो जो जमीन मालकाच्या शेतात करारानुसार शेती करतो. सामान्यतः हा करार तोंडी किंवा लेखी असतो, आणि त्याअंतर्गत पिकांचे उत्पादन दोघांमध्ये वाटून घेतले जाते.
उदाहरणार्थ, उत्पादनाचे 50% मालकाला आणि 50% बटाईदाराला दिले जाते. काही वेळा फिक्स भाडे, खर्च वाटप यावरही करार होतो. हा प्रकार अनेक ग्रामीण भागात दशकानुदशक चालू आहे.
बटाईदारांचा कायदेशीर हक्क कितपत?
- मालकी हक्क नाही: बटाईदार हा जमीन मालक नसतो. त्याचा जमिनीवर मालकीचा अधिकार नसतो, तो केवळ कास्तकार असतो.
- सातबाऱ्यावर नोंद: जर बटाईदार बराच काळ जमीन कसत असेल आणि त्याचे पुरावे असतील (उत्पादनाची पावती, करारपत्र), तर काही राज्यांमध्ये त्याची नोंद सातबाऱ्यावर होऊ शकते.
- कायद्याचे संरक्षण: महाराष्ट्र जमीन महसूल कायद्यानुसार, नियमित शेती करणाऱ्या बटाईदाराला काही अटी पूर्ण केल्यास कास्तकार म्हणून नोंदणी मिळू शकते.
बटाईदारांच्या अडचणी काय आहेत?
- कायद्याचे अपूर्ण ज्ञान
– बऱ्याच वेळा बटाईदारांना कायदेशीर प्रक्रिया माहिती नसते. त्यामुळे ते अधिकृतरित्या नोंदणीपासून वंचित राहतात. - तोंडी करारामुळे पुराव्यांचा अभाव
– बहुतेक व्यवहार तोंडीच होतात. त्यामुळे सातबारा, बँकिंग, शासकीय कागदपत्रांमध्ये त्यांची नोंद राहत नाही. - शासकीय योजनांपासून वंचितता
– कृषी अनुदान, पीकविमा, शेतकरी कर्ज अशा योजनांचा लाभ जमीन मालकांना मिळतो, बटाईदार मात्र दुर्लक्षित राहतात.
शासनाकडून सुरू असलेल्या उपाययोजना
केंद्र व राज्य सरकारने कास्तकार नोंदणी प्रक्रियेला प्रोत्साहन दिले आहे. काही राज्यांमध्ये ऑनलाइन नोंदणीची व्यवस्था देखील आहे. नोंदणी झाल्यास बटाईदाराला सरकारी योजनांचा लाभ मिळू शकतो.
मात्र, महाराष्ट्रात ही प्रक्रिया अद्याप पुरेशी प्रभावी ठरलेली नाही. त्यामुळे हजारो बटाईदार अजूनही या सुविधांपासून दूर आहेत.
निष्कर्ष
बटाईदार हा शेतजमिनीचा मालक नसला, तरी त्याचं काम, परिश्रम आणि योगदान फार मोठं आहे. शासनाने त्यांचं रेकॉर्ड सिस्टिममध्ये आणलं, तर ते शासकीय योजनांचा लाभ घेऊ शकतात आणि त्यांच्या सामाजिक सुरक्षेचा प्रश्नही सुटू शकतो.