शेतीसाठी नवीन जमीन खरेदी केल्यानंतर अनेक शेतकऱ्यांच्या मनात एक सामान्य प्रश्न निर्माण होतो — “आता मला प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी (PM-Kisan) योजनेचा लाभ मिळू शकेल का?”
याच प्रश्नाचं सविस्तर उत्तर आज आपण समजून घेणार आहोत.
PM-Kisan योजना काय आहे आणि कोण पात्र आहे?
केंद्र सरकारच्या PM-Kisan योजनेअंतर्गत देशातील पात्र शेतकऱ्यांना दरवर्षी ₹6,000 ची थेट आर्थिक मदत दिली जाते. ही रक्कम तीन समान हप्त्यांमध्ये त्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाते.
मात्र यासाठी काही अटी आहेत —
- शेतकऱ्याच्या नावावर शेतीयोग्य जमीन असणे अत्यावश्यक आहे.
- म्हणजेच 7/12 उताऱ्यावर ‘मालक’ म्हणून नाव नोंदलेले असणे गरजेचे आहे.
- कोणतीही नवीन जमीन घेतल्यास, ती सरकारी अभिलेखात तुमच्या नावावर चढवणे ही पहिली पायरी ठरते.
नवीन जमीन घेतल्यानंतर काय करावे?
1. सातबारा (7/12) दस्तऐवजात नाव नोंदवा
जमीन खरेदी झाल्यानंतर तुम्ही जवळच्या तलाठी किंवा तालुका कार्यालयाशी संपर्क साधून 7/12 मध्ये तुमचे नाव नोंदवावे.
2. PM-Kisan पोर्टलवर नोंदणी करा
त्यानंतर तुम्ही pmkisan.gov.in या अधिकृत वेबसाइटवर जाऊन नवीन लाभार्थी म्हणून ऑनलाइन अर्ज करू शकता.
अर्ज करताना लागणारी कागदपत्रे
- अद्ययावत 7/12 उतारा किंवा जमीन मालकीचा पुरावा
- आधार कार्ड
- बँक खाते तपशील
- मोबाईल क्रमांक
- कधी कधी शेती उत्पन्नाचा दाखला
- e-KYC (आधार आधारित) — ही प्रक्रिया अनिवार्य आहे
टीप: e-KYC तुम्ही OTP द्वारे ऑनलाइन करू शकता किंवा जवळच्या CSC सेंटरवर जाऊनही पूर्ण करू शकता.
लाभ मिळण्याची वेळ
नोंदणीनंतर आणि सर्व दस्तऐवज पडताळल्यानंतर, पुढील हप्ता थेट खात्यावर जमा केला जातो. मात्र, ही प्रक्रिया पूर्ण होण्यासाठी १ ते ३ महिने लागू शकतात.
कोण पात्र नाही?
सर्व शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळत नाही. खालील व्यक्ती अपात्र ठरतात:
- शासकीय कर्मचारी (कृषी क्षेत्रातील अपवाद वगळता)
- करदाते शेतकरी
- संस्थात्मक मालक
- डॉक्टर, इंजिनिअर, वकील इत्यादी उच्च उत्पन्नवर्गीय व्यावसायिक
शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचे टिप्स
- जमीन खरेदी केल्यानंतर त्वरित 7/12 दस्तऐवज अपडेट करणे आवश्यक आहे.
- वारसा हक्काने मिळालेली जमीन असेल तरीही, नाव तुमच्यावर नोंदलेले असणे गरजेचे आहे.
- e-KYC वेल्ड इन अॅडव्हान्स पूर्ण करून ठेवा.
शेवटी काय लक्षात ठेवावे?
नवीन जमीन घेतलेले शेतकरीही PM-Kisan योजनेचे पूर्ण लाभार्थी बनू शकतात, फक्त अर्जाची वेळ, नोंदणीची अचूकता आणि कागदपत्रांची पूर्णता या गोष्टींची काळजी घेतली पाहिजे. सरकारी प्रक्रिया जरी थोडी संथ असली, तरी शेवटी थेट तुमच्या खात्यावर सरकारकडून आर्थिक मदत जमा होते, हे नक्की!