शेती ही नेहमीच निसर्गाच्या कृपेवर अवलंबून राहिलेली आहे. त्यामुळे पिकांचे नुकसान झाले, तर आर्थिक संकट ओढवते. अशा परिस्थितीत, प्रधानमंत्री पीकविमा योजना शेतकऱ्यांसाठी एक महत्त्वपूर्ण सुरक्षा कवच बनून समोर येते. या योजनेत आतापर्यंत मुख्यतः कर्जदार शेतकरी सहभागी होत असले, तरी नव्या नियमानुसार बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांनाही योजना खुली करण्यात आली आहे.
अर्ज कसा करायचा? – वेगवेगळ्या पद्धती
बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांनी विमा योजनेसाठी विहित प्रपत्र भरून स्थानिक व्यापारी बँक, प्रादेशिक ग्रामीण बँक, प्राथमिक कृषि पतपुरवठा सहकारी संस्था, आपले सरकार सेवा केंद्र, किंवा विमा कंपनीचे अधिकृत प्रतिनिधी/मध्यस्थ यांच्यामार्फत अर्ज सादर करावा लागतो.
शेतकऱ्यांनी यासाठी विमा हप्ता रक्कमसह प्रस्ताव सादर करावा लागतो. बँकेत अर्ज करताना आपले बचत खाते त्या बँकेत असणे आवश्यक आहे.
बँकांची जबाबदारी आणि सहकार्य
- संबंधित बँका अर्ज भरून देण्यास मदत करतात.
- त्या विमा रक्कम, विमा संरक्षित क्षेत्र याची खात्री करून घेतात.
- प्रस्ताव पूर्ण भरल्यानंतर विमा हप्ता रक्कमेसह तो संबंधित विमा कंपनीला पाठवला जातो.
विमा प्रतिनिधी किंवा अधिकृत संस्था कशी काम करतात?
विमा प्रतिनिधी शेतकऱ्यांचा अर्ज घेताना त्याचे:
- पीकाखालील क्षेत्र,
- विमा संरक्षित रक्कम,
- भाडेकरू असल्यास करारनामा/सहमती पत्र
ही कागदपत्रे तपासतात आणि त्याची प्रत अभिलेखात जतन करतात. संपूर्ण दस्तऐवज, विमा हप्ता रक्कमसह ७ दिवसात विमा कंपनीकडे सादर केला जातो.
थेट ऑनलाइन सहभाग – सोपी व स्मार्ट पद्धत
आजच्या डिजिटल युगात बिगर कर्जदार शेतकरी थेट ऑनलाईन अर्जही करू शकतात. यासाठी त्यांनी:
- शासनाच्या अधिकृत पीक विमा पोर्टलवर,
- किंवा संबंधित विमा कंपनीच्या संकेतस्थळावर
सर्व माहिती भरून अर्ज सादर करता येतो. मात्र, यावेळी विमा हप्ता भरल्याची पावती किंवा अर्जाची प्रत ठेवणे बंधनकारक आहे.
चुकीचा अर्ज? तर विमा लाभ नाही!
जर शेतकऱ्यांनी दिलेली माहिती चुकीची असल्याचे आढळले, तर:
- विमा हप्ता रक्कम जप्त केली जाऊ शकते
- नुकसान भरपाईचा अधिकार नाकारला जाऊ शकतो
अर्ज अपूर्ण असेल किंवा आवश्यक कागदपत्रे न जोडल्यास, विमा कंपनी एक महिन्याच्या आत तो प्रस्ताव नाकारू शकते. अशा वेळी शेतकऱ्यांना विमा हप्ता पूर्णपणे परत दिला जातो.
शेवटचं सांगायचं झालं, तर…
शासनाने बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांसाठी खुली केलेली ही योजना म्हणजे आर्थिक स्थैर्याकडे एक सकारात्मक पाऊल आहे. योग्य माहिती, वेळेत अर्ज आणि कागदपत्रांची पूर्तता केली, तर या योजनेचा लाभ खरोखरच मोठा ठरतो.