राज्यात खरीप हंगाम सुरू झालेला असताना, पावसाचे अनियमित स्वरूप आणि निसर्गाच्या बदलत्या खेळीमुळे शेतकऱ्यांपुढे अनेक आव्हाने उभी राहिली आहेत. अशा वेळी प्रधानमंत्री पीकविमा योजना (PMFBY) शेतकऱ्यांसाठी एक मोठे संरक्षण बनून समोर येते.
ही योजना म्हणजे शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभे राहणारा आधार. अतिवृष्टी, दुष्काळ, गारपीट, कीड किंवा रोगांमुळे पिकांचे नुकसान झाले, तर विमा भरपाईमुळे आर्थिक आधार मिळतो.
अंतिम मुदत जवळ – फक्त 31 जुलैपर्यंत अर्ज करता येणार!
जर शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ घ्यायचा असेल, तर त्यांनी 31 जुलै 2025 पर्यंत विमा हप्ता भरून अर्ज सादर करणे गरजेचे आहे. ही शेवटची संधी असून, एकदाही चूक झाली तर संपूर्ण हंगामासाठी संरक्षण नाकारले जाऊ शकते.
यामध्ये कोणत्या पिकांचा समावेश आहे?
या योजनेत खरीप हंगामात अधिसूचित करण्यात आलेली बाजरी, भुईमूग, सोयाबीन, तूर, मका आणि कांदा या पिकांचा समावेश आहे. पण लक्षात घ्या – हे पिक विमा केवळ अधिसूचित गावांमध्ये राहणाऱ्या शेतकऱ्यांनाच लागू होतो.
कोण अर्ज करू शकतो?
- योजना कर्जदार आणि बिगर कर्जदार दोन्ही प्रकारच्या शेतकऱ्यांसाठी खुली आहे.
- योजनेचा सहभाग ऐच्छिक आहे.
- मात्र अर्ज करण्यासाठी अॅग्रिस्टॅक नोंदणी क्रमांक आणि ई-पीक पाहणी ही दोन गोष्टी अनिवार्य आहेत.
अर्ज करताना कोणते कागदपत्रे लागतात?
- अॅग्रिस्टॅक नोंदणी क्रमांक
- सातबारा उतारा
- आधार कार्ड
- बँक पासबुक
- पीक पेरणीचे स्वयंघोषणापत्र
अर्ज कुठे करायचा?
शेतकरी खालीलपैकी कोणत्याही ठिकाणी अर्ज करू शकतात:
- आपले सरकार सेवा केंद्र (CSC)
- अधिकृत बँक शाखा
- https://pmfby.gov.in या पोर्टलवर ऑनलाइन
मदतीसाठी हे पर्याय लक्षात ठेवा
- कृषी मंत्रालयाची हेल्पलाईन: 14447
- भारतीय कृषी विमा कंपनीचे स्थानिक प्रतिनिधी – त्यांनी अनेक जिल्ह्यांत शिबिरे आयोजित केली आहेत.
शेवटचं आणि महत्त्वाचं!
हवामानातील अनिश्चितता दिवसेंदिवस वाढत असताना, शेती सुरक्षित ठेवण्याचा सर्वात प्रभावी मार्ग म्हणजे पीकविमा. नासधूस झालीच, तर किमान आर्थिक भरपाई मिळाल्यामुळे पुढील हंगाम टिकवणं शक्य होतं.
फक्त 7 दिवस शिल्लक आहेत – त्यामुळे कोणतीही ढिलाई न करता त्वरित अर्ज करा आणि आपली शेती सुरक्षित करा.