शेतकऱ्यांचे म्हातारपण आर्थिक दृष्ट्या सुरक्षित व्हावे, त्यांना सन्मानाने जगता यावे, यासाठी केंद्र सरकारने सुरू केलेली ‘प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना’ (PM-KMY) अनेकांसाठी आशेचा किरण ठरली आहे.
ही योजना 12 सप्टेंबर 2019 रोजी लागू झाली. तिच्या अंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांना 60 वर्षांचे झाल्यावर दरमहा 3,000 रुपये पेन्शन मिळते. हे पेन्शन जीवनभरासाठी असते, आणि त्यासाठी शेतकऱ्यांनी 18 ते 40 वयाच्या दरम्यान काही ठराविक रक्कम अंशदान म्हणून भरावी लागते. सरकारही त्या अंशदानाइतकीच रक्कम जमा करते.
योजनेचे फायदे थोडक्यात:
- दरमहा ₹3,000 पेन्शन (वय 60 नंतर)
- अंशदान आधारित आणि ऐच्छिक योजना
- पती-पत्नी दोघांनाही स्वतंत्र लाभ घेता येतो
- मृत्यूनंतर जोडीदाराला 50% पेन्शन
- योजना सोडल्यास अंशदान परत व्याजासह मिळते
- केंद्र सरकारकडून समान योगदान
- एलआयसीकडून (LIC) पेन्शन वितरणाची हमी
कोण पात्र आहे?
- वय: 18 ते 40 वर्षे
- मासिक उत्पन्न: ₹15,000 पेक्षा कमी
- शेतीयोग्य जमीन: 2 हेक्टरपर्यंत
- शेतकरी इतर कोणत्याही सरकारी पेन्शन योजनेचा लाभार्थी नसावा
- आधार कार्ड आणि बचत बँक खाते असणे आवश्यक
नोंदणी कशी करावी?
- जवळच्या कॉमन सर्व्हिस सेंटर (CSC) ला भेट द्या
- आवश्यक कागदपत्रे:
- आधार कार्ड
- बँक खात्याचे तपशील
- जमीन नोंदणी दस्तऐवज
- बायोमेट्रिक प्रमाणीकरणानंतर नोंदणी पूर्ण होईल
- मासिक अंशदान वयानुसार निश्चित होईल
- अंशदान ऑटो-डेबिट पद्धतीने करता येते
जोडीदाराचा हक्क काय?
जर या योजनेचा लाभ घेणाऱ्या शेतकऱ्याचा मृत्यू झाला, तर त्याच्या/तिच्या जोडीदाराला दरमहा ₹1,500 म्हणजेच 50% पेन्शन मिळू शकते. जोडीदाराला हवे असल्यास योजना पुढे चालू ठेवता येते किंवा जमा रक्कम व्याजासह एकरकमी घेता येते. दोघांचाही मृत्यू झाल्यास, रक्कम नामनिर्देशित व्यक्तीस दिली जाते.
देशभरातील 23 लाखांहून अधिक शेतकरी सहभागी
सरकारी आकडेवारीनुसार, 6 ऑगस्ट 2024 पर्यंत 23.38 लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांनी यामध्ये सहभाग नोंदवला आहे. ही योजना देशभरातील ग्रामीण वृद्ध शेतकऱ्यांसाठी एक मजबूत आधार ठरली आहे.
अधिक माहिती कुठे मिळेल?
आपल्या राज्यातील PM-Kisan नोडल ऑफिसर कडे संपर्क साधा किंवा जवळच्या CSC केंद्रात चौकशी करा. तसेच सरकारच्या अधिकृत वेबसाइटवरही संपूर्ण माहिती उपलब्ध आहे.